Parth Pawar FRI Case : पुणे शहरातील मुंढवा-कोरेगाव परिसरातील ४० एकर कथीत जमीन गैरव्यवहार घोटाळ्याप्रकरणी दाखल एफआयआरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मुलाचे नाव का नाही? असा जाब मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलाला विचारला आहे. त्यामुळे, आता गेल्या महिनाभरापासून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि राजकीय विरोधकांकडून राज्य सरकार तसेच पोलिसांना जो प्रश्न विचारला जात होता, तोच प्रश्न आता चक्क उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी यावर भूमिका मांडली असली तरी पार्थ पवार यांच्या नावाचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे.

मुंढव्यातील ४० एकर जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. याप्रकरणात शीतल तेजवानी मुख्य आरोपी असून तिची चौकशी देखील करण्यात आली आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने हा जमीन खरेदीचा व्यवहार केला होता. याच अमेडिया कंपनीत पार्थ पवारांची ९९ टक्के भागीदार आहे. त्यामध्ये प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवाणीची दोन वेळा चौकशी केली होती. चौकशीत तिचा थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अखेर अटकेची कारवाई करण्यात आली.

हेही वाचा – भाजप नेत्याचा खळबळजनक दावा, २०५० पर्यंत मुंबई मुस्लिमांच्या ताब्यात जाणार..

पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही? – उच्च न्यायालय

त्यानंतर, तिने जामीनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मुंढवा जमीन प्रकरणी सुरू असलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही? असा थेट सवाल केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आमचा तपास सुरू असल्याची भूमिका पुणे पोलिसांनी न्यायालयात मांडली. शीतल तेजवानीने बावधन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर, हायकोर्टाकडून अजित पवारांच्या मुलाचे नाव का नाही, असा थेट सवाल विचारण्यात आला. 

अटकपूर्व जामीनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज

हायकोर्टाकडून नाराजी दरम्यान, मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेल्या शीतल तेजवानी यांनी याप्रकरणी अटकपूर्व जामीनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केलेला असताना आणि न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असताना थेट उच्च न्यायालयात आल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी देखील व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर याचिका मागे घेत असल्याची माहिती वकिलांनी दिली. मात्र, या सुनावणीमुळे पुन्हा एकदा पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार का, पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव येणार का? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.