Auto Rickshaw Permit | नुकतीच मोठी बातमी समोर आली असून रिक्षा चालकांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण आता राज्य सरकारने नवीन रिक्षा परमीटवर (Auto Rikshaw Permit) बंदी घातली आहे. याबाबतचा मोठा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी जाहीर केला आहे. वाढते ट्राफीक (Traffic), प्रदूषण (Pollution) या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास का दिली स्थिगिती?
येत्या 9 मार्चपासून राज्यातील नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत आहे, अशी घोषणा प्रताप सरनाई यांनी केली आहे. तसेच नवीन ऑटो रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यायचे, याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होताना दिसत आहे. मुंबईमध्ये रिक्षांचा जास्त सुळसुळाट झाल्यामुळे त्याचा वाहतुकीवर मोठा ताण येत आहे. प्रवाशांना दररोज मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ही समस्या सोडवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी ऑटो रिक्षांचे नवीन परवाने थांबवणे गरजेचे आहे, या सर्व बाबी लक्षात घेत काही काळासाठी ऑटो रिक्षांना नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात येत आहे, असं मंत्री सरनाईक म्हणाले.
राज्यातील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. तसेच याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार राज्य सरकारला भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून निर्णय घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, अशी माहितीही प्रताप सरनाई यांनी दिली.
वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन धोरण तयार केले जाणार
राज्यात आत्तापर्यंत सुमारे 14 लाख एवढे सरसकट ऑटो रिक्षा परवाने वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांसदर्भातचा विषय वाहतुकीच्या गरजेनुसार आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य पद्धतीने हाताळावा, असा सल्ला केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच वाहतुकीच्या गरजा आणि नागरिकांच्या सोयी लक्षात घेत लवकरच नवीन धोरण तयार केले जाणार आहे, असंही सरनाईक यांनी सांगितलं.
मोटार वाहन (दुरूस्ती) अधिनियम 2019 आणि मोटार वाहन अधिनियम 1988 मधील कलम 67 (3) नुसार विविध योजना राबवण्यासाठी आणि वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी राज्य प्रशासनाला विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर ऑटो रिक्षा चालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
