गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील दोन अडीच वर्षांपासून रखडल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व काही नगर परिषदांमध्ये प्रशासकीय राज सुरू होता. मात्र, शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात सूचना जाहीर करून प्रभाग, गट व गणाची रचना जाहीर केली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले. येथील जिल्हा परिषदेचे सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाल्याने इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीला सुरवात केली काहे. तर काही इच्छुकांनी आपल्या पक्षाचेच तिकीट मिळावे, यासाठी राजकीय पक्षांचा शोध सुरू केला आहे.
अडीच वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेत जवळपास सर्व पक्षीय सत्ता असल्याचे चित्र होते. आदिवासी विद्यार्थी संघाचे (अपक्ष) अध्यक्ष तर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष होते. तर भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सभापती होते. यामुळे सभागृहात सर्वच पक्षाचे पदाधिकारी मंचावर असल्याचे चित्र दिसून येत होते. मागील काळात भाजपाचे २०, काँग्रेसचे १५, राकाँचे ५, अपक्ष २ व रासप २, आदिवासी विद्यार्थी संघाचे ७ असे ५१ सदस्य होते. २०१७ च्या पहिल्या अडीच वर्षासाठी भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस व आविसं मिळून सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतरच्या अडीच वर्षासाठी काँग्रेस व आविसं एकत्र येत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदावर आरूढ झाले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या सभापती पदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपने इतर काही सदस्यांना हातीशी घेऊन सभापती पदावर आरूढ झाले. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सर्वच पक्षाची सत्ता असल्याचे चित्र दिसून येत होते.
यावेळी मात्र, भाजपा व काँग्रेसने राज्यात आघाडी व युती करून विधानसभा निवडणुका लढल्या होत्या. तीच ‘री’ ओढण्याचे संकेत आतापर्यंत जिल्ह्यात आलेल्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी ओढले आहे. असे असले तरी स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती लक्षात घेऊन वरिष्ठ निर्णय घेतील, असेही विधान त्यांनी केले होते. त्यामुळे जिल्ह्यात जवळपास सर्वच पक्ष स्वबळावर लढणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहे. यातच दरम्यानच्या काळात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोनही पक्षात मोठी फुट पडल्याने जिल्ह्यात शिवसेना आणि राकाँ अशा प्रत्येक दोन गट प्रभावी आहेत. या गटांनी सुद्धा ‘एकटा चलो रे’चा नारा देऊ शकतात. त्यामुळे कोणत्या पक्षाच्या तिकिटावर उभे राहिल्यास आपल्या गळ्यात अध्यक्ष पदाची माळ पडू शकते, यासाठीही इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. काही पक्षातील महिला पदाधिकाऱ्यांनी थेट मोर्चेबांधणीला सुरवात केल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
तिकिटासाठी इच्छुक उमेदवारांची धावाधाव सुरू
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी अडीच वर्षाचे आरक्षण जाहीर झाले. यात जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण निघाले असल्यामुळे सर्वच प्रवर्गातुन निवडून येणाऱ्या महिला सदस्यांना अध्यक्षपदावर दावा करता येईल. त्यामुळे अनेकांनी जिल्हा परिषदेची निवडणुक लढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, आपल्याला अमुकच पक्षाची तिकीट मिळावी, यासाठी त्यांनी त्या त्या पक्षातील वरिष्ठांकडे वशिला लावायला सुरू केल्याचे चित्र दिसून येते.
२०१७ चे राजकीय बलाबल
भाजपा २०
काँग्रेस १५
राकाँ ०५
आविसं ०७
रासप ०२
ग्रामसभा ०२
———————
एकूण ५१
