सप्टेंबर 2025 मध्ये नेपाळ सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सअँप, इन्स्टाग्राम, यूट्यूबसह तब्बल 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यांनतर, नेपाळमधील Gen-z च्या आंदोलनामुळे तिथल्या सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. प्रथमदर्शी बघता असे वाटते की सरकारने सोशल मीडिया बंदी आणल्यामुळे तरुणपिढी आक्रमक झाली आहे. मात्र तसे नसून नेपाळमधील ही Gen-Z चळवळी ही केवळ सोशल मीडिया बंदीविरोधातली संघर्ष नाही, तर ती सरकारमध्ये पारदर्शकता, भ्रष्टाचार संपवणे आणि युवा अपेक्षा पुर्तीसाठीचा आवाज असल्याचे दिसून येत आहे.

नेपाळमधील सोशल मीडिया बंदी विरोधातील आंदोलनात लाखो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यात, खासकरून शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी शांतपणे आंदोलन करत होते. मात्र, शांतपणे सुरु असलेल्या या आंदोलन त्वरित हिंसक स्वरूप येताच आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. आंदोलनकारांनी संसदेत धुमाकूळ घातला, इमारतींना आग लागू केली, आणि पोलिसांनी रबरच्या गोळ्या, शेवटी प्रत्यक्ष गोळीबार आणि लाठीचार्ज तर झालाच त्याचबरोबर मारहाण सुद्धा करण्यात आली. यामुळे काठमांडूमध्ये अल्पवयीन युवक-युवतींनी नेत्यांविरोधात घरं आणि संसदची इमारती जाळल्याने नेपाळची सेना सुरक्षा नियंत्रणासाठी उतरली होती.

या आंदोलनाचा मुद्दा फक्त सोशल मीडिया बंदीपुरता मर्यादित न राहता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व असमानतेविरुद्ध जागृती झाली असून, जनतेचे वेश बदलत होते. Gen Z पिढीमध्ये वाढलेल्या असंतोषाला तीव्र स्वरुप विशेषतः सामाजिक माध्यमांवर ‘nepo किड्स’ ट्रेंडमुळे आले. ज्यामध्ये राजकारण्यांच्या मुलांची लक्झरी कार, विदेशी सुट्ट्या, डिझायनर कपडे यांसारखी ऐश्वर्यपूर्ण जीवनशैली उघडकीस आणली जाते. त्यामुळे नेपाळी तरुण संघर्ष करत असताना त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले गेले. यावरच बंदी आणण्यासाठी Gen Z ने आंदोलन केले.

Gen Z चे आंदोलन चिघळत असल्याचे लक्षात येताच सरकारने कर्फ्यू लावला, नेपाळ आर्मीला मैदानात उतरवले, आणि हेलिकॉप्टरने मंत्र्यांना सुरक्षित स्थळी हलवले. सरकार तत्कालीन देखरेखीत कार्यरत राहिले, पण राजकीय प्रभाव धूसर झाला. या सगळ्यांचा परीणाम होऊन नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया बंदी मागे घेतली, आरोपी पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा दिला, मृतांच्या कुटुंबांसाठी नुकसानभरपाई जाहीर झाले. यामध्ये घायाळ आणि मृतांची संख्या चिंताजनक होती. बहुतेक काठमांडूमध्ये कमीत कमी 19 लोकांनी आपले जीव गमावले. अधिकाऱ्यांच्या नमोशून्य जबाबदारीमुळे गृहमंत्रीला राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. Gen Z आंदोलन अद्याप सुरु असून संपूर्ण देशाचे लक्ष नेपाळ सरकारकडे लागले आहे.

प्रीती हिंगणे (लेखिका)