Radhakrishna Vikhe On Rohit Pawar : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी प्रेस घेत महिला आरक्षणा संदर्भात माहिती देत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला त्यावर मंत्री राधाकृष्ण विखेंनी देखील रोहित पवारांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. महिला आरक्षणाच्या वाटचालीचा इतिहासचं माहीत नाही. भडक बातम्या देणे आणि भडकपणे सरकारच्या विरोधात टीका करणे तेवढाच मार्ग त्यांनी पत्कारलेला आहे. २०२३ चा विचार केला तर विधेयक मांडताना मतदार संघाची पुनःरचना आणि जनगणनेप्रमाणे महिला आरक्षण लागू होईल असं असताना त्यावेळी सर्व पक्षाने ते मान्य केलं होत.

आता सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका बदलली सरकारच्या मनामध्ये वेगळं असतं तर त्याचं वेळी विधेयक मंजुर झालं असतं. आज विरोधक म्हणतात डीलिमिटेशनशी जोडल्यामुळे आम्ही विरोध करतो. मात्र, २०२३ चे दाखले काढले तर त्यातच सगळी माहिती आहे. यामध्ये विरोधकांचा दुटप्पी चेहरा समोर आलेला असून महिला विरोधी भूमिका विरोधी पक्षाची समोर आलेली आहे, हे काय नवीन नाही. लाडकी बहीण योजना ज्यावेळी आणली त्यावेळी उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांनीच विरोध केला होता. त्यामुळे महिला विरोधी यांचं धोरण असल्याची टीका मंत्री राधाकृष्ण विखेंनी केली आहे.

प्राजक्त तनपुरेंचे चुलते मुख्यमंत्र्यांच्या व्यासपीठावर – विखे

राहूरी विधानसभा पोटनिवडणुकीतुन शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते प्राजक्त तनपुरे यांनी माघार घेतल्यानंतर भाजप विरोधात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने गोविंद मोकाटे यांना उमेदवारी दिली आहे. मात्र, माघार घेणारे तनपुरेंचा कोणाला पाठींबा याबाबत अद्यापही संभ्रम अवस्था असल्याच चित्र असतानाचं आता यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. तनपुरे यांनी अर्ज न भरणं हाच अप्रत्यक्षपणे दिलेला पाठींबा आहे. पाठींबा जाहीर करण्याची आवश्यकता नाही कारण या निवडणुकीत त्यांचे सगळे लोकं काम करत आहेत. मतदारसंघात एकही गाव असं सापडणार नाही की त्यांचे कार्यकर्ते निवडणुकीत सक्रिय नाही किंवा वेगळी भूमिका घेत आहेत. एवढंच नाही तर त्यांचे चुलते काल मुख्यमंत्री सभेच्या व्यासपीठावर होते आणि ते देखील त्यांच्याचं कुटूंबातील असल्याची प्रतिक्रिया विखे यांनी दिली आहे.

धर्मांतराच्या प्रकरणांवर कठोर शिक्षेची तरतूद केली पाहिजे – विखे

राज्यात नाशिक, पुणे, अमरावती यासह अनेक भागात धर्मांतरांचे प्रकार समोर आले आहे. यावर भाष्य करताना मंत्री विखे म्हणाले की, लोकांची फसवणूक करून किंवा त्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन हे प्रकार करण्यात आले. खरंतर यामध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद केली पाहिजे. एवढंच नाही तर आवश्यकता वाटल्यास कायद्यात बदल केले पाहिजे. आता चौकशी सुरु झालेली आहे याचे जाळे कुठंपर्यत पोहचलेले आहे कोण फंडिंग करतंय कोण प्रवृत्त करतय या बाबी समोर येतील, असं मंत्री विखे प्रतिक्रिया दिली.