rupali chakankar Resignation : नाशिक येथील भोंदू बाबा अशोक खरात (ashok kharat) याच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर (rupali chakankar) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यातील जनतेने दबाव वाढल्यानंतर त्यांनी राजीनामा (resign) दिला. मात्र त्यांना अद्याप राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवण्यात आलेले नाही. त्यांच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदावरही गंडांतर येणार का? असाही सवाल जनतेकडून केला जात आहे.

हे ही वाचा: ‘त्या’ पदावर असताना चाकणकरांनी काही प्रकरणे दाबली का? त्यांच्यावर FIR करा; काय म्हणाल्या अंजली दमानिया

छगन भुजबळ यांनी काय उत्तर दिले

रुपाली चाकणकर या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यांना त्या पदावरुन सुद्धा हटवणार का? या प्रश्नावर छगन भुजबळ (chagan bhujbal) यांनी उत्तर दिलं. महिला आयोग अध्यक्ष हे शासकीय पद आहे. आयोगाचा संबंध सरकारशी येतो. यात मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या बरोबर चर्चा करुन उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला असेल. आता महिला प्रदेशाध्यक्षपद या बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षाला आहे. त्यात शासन येत नाही. आता त्या बाबतीत काय करायचं? हे पक्षश्रेष्ठी आणि सुनेत्राताई सर्व मंडळी बसून ठरवतील. असे उत्तर देत भुजबळ यांनी यातून अंग झटकले.

चाकणकर यांनी पीडितांवरच केला अन्याय

महिलांचे हक्क व अधिकार सुरक्षित राहावे यासाठी राज्य महिला आयोग काम करते. त्यासाठी त्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु रुपाली चाकणकर यांनी आपली भूमिका नीट न बजावता उलट पीडितेवर अन्याय कसा होईल अशीच भूमिका घेतली. पुणे येथील वैष्णवी हगवणे प्रकरणात त्यांनी पीडितेची बाजू घ्यायला हवी होती. तसेच डॉ. संपदा मुंडे प्रकरणात चाकणकर यांनी संपदाच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले. चाकणकर यांच्या महिला विरोधी भूमिकेने राज्यात संताप उसळला होता.

पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात

आता पुन्हा एकदा त्या अशोक खरात प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. त्यांच्यावर सर्वच स्तरातून टीका केली जात आहे. अखेर टीकेचे धार वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे. परंतु त्या अद्याप राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाला चिकटून बसल्या आहेत. मात्र प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता त्यांच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदावरही गंडांतर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणी राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यावर काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्य महिला आयोगाची प्रमुख कामे आणि उद्दिष्टे:

तक्रार निवारण: महिलांवरील अत्याचार, हिंसाचार आणि हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रारींची दखल घेणे आणि पीडित महिलांना न्याय मिळवून देणे.
कायद्याची अंमलबजावणी: महिलांशी संबंधित कायद्यांची (उदा. हुंडाबंदी, घरगुती हिंसाचार) प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

सुओ मोटो (Suo Motu) कारवाई: महिलांवरील अन्यायाची स्वतःहून दखल घेऊन तपास करणे आणि कारवाई करणे.
शिफारसी व सल्ला: महिलांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्य शासनाला धोरणात्मक सल्ला देणे आणि कायद्यात आवश्यक सुधारणा सुचवणे.

जागरूकता व सक्षमीकरण: महिलांच्या कायदेशीर हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करणे.
महिलांच्या स्थितीचा अभ्यास: समाजातील महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून त्यांच्या प्रतिष्ठा रक्षणासाठी उपाययोजना सुचवणे. थोडक्यात, महिलांना सुरक्षित आणि समानतापूर्ण वातावरण मिळावे, यासाठी महिला आयोग एक निगराणी करणारी संस्था म्हणून काम करते.