Control stray dogs : सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या एक सुनावणी दरम्यान भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून तात्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता एक राज्य सरकारने जीआर प्रसिद्ध केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अर्थात सरकारी शाळा, मंदिरे, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, क्रीडा संकुल, रहदारीचे रस्ते याशिवाय अन्य ठिकाणी वावरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा, असे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिला आहेत. सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका तसचं नगरपंचायती यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत राज्य सरकारने सोमवारी नवीन शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध केला आहे. तसचं भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला दिल्यास देखील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे यामध्ये नमूद केलं आहे.
राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्व स्थानिक संस्थांना बाबतची कारवाई तात्काळ करावा लागणार आहे. स्थानिक प्रशासनाने भटके कुत्रे पकडणे, त्यांचे निर्बिजीकरण करणे, त्यांना त्यानंतर त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी सोडता येणार नाही, नसल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्थांपुढे या भटकी कुत्रे नियंत्रित आणि आळा घालण्याचं मोठं आव्हान असणार आहे. कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्थानिक संस्थांना फीडिंग झोन तयार करणं आवश्यक असणार आहे. तसचं या झोनच्या बाहेर कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांवर देखील करवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हेल्पलाईन नंबर सुरू करणे बंधनकारक
स्थानिक संस्थांना हेल्पलाईन नंबर सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. हेल्पलाईन नंबरद्वारे नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या समस्या नोंदवता येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. नागरीकांकडून आलेल्या तक्रारीची नोंद ठेवावी लागणार आहे आणि आणि शासनाद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार नियमांची योग्य अंमलबजावणी योग्यरित्या करावी लागणार आहे. जे संस्थांकडून अंमलबजावणी होणार नाही त्यावर नजर ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य समन्वयकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – लाडकी बहीण योजनेचा नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचा हप्ता एकत्र मिळणार
रुग्णालयांमध्ये अँडी रेबीज लस आणि इम्युनोग्लोब्यूलिन्सचा पुरेसा साठा ठेवा..
तसचं मोकट कुत्र्यांचा चावण्याचा धोखा लक्षात घेऊन, सर्व शासकिय रुग्णालयांमध्ये अँडी रेबीज लस आणि इम्युनोग्लोब्यूलिन्सचा पुरेसा साठा ठेवणं बंधनकारक असणार आहे. जे अधिकारी आदेशाचे तंतोतंत पालन करणार नाहीत अशा अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याच अधिकार्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही.
जबाबदारी संबंधित पालिकेची आणि अधिकाऱ्यांची – सर्वोच्च न्यायालय
भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून तात्काळ हटवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या एक सुनावणी दरम्यान दिले होते. त्यानंतर आता राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २४ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेवर देण्यात आली आहे. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची यादी प्रशासनाने तयार करावी आणि त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असंही न्यायालयाने बजावलं आहे. आठ आठवड्यांनंतर १३ जानेवारी २०२६ रोजी केलेल्या कारवाई संदर्भातला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर आता शासनाने त्यासंदर्भात कारवाई सुरू केली आहे.
J Mehta: Third directions relates to institutional areas…having regard to rising incidents of dog bites, this Court deems necessary to direct:
State govts/UTs within 2 weeks identify all govt institutions, including district hospitals, public sport complexes, railway…
— Live Law (@LiveLawIndia) November 7, 2025
“कुत्र्यांपासून बचावासाठी तारांचं कुंपण घाला” – न्यायालय
यावेळी न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांपासून बचाव करण्यासाठी अशा सार्वजनिक ठिकाणी तारांचं कुंपण घातलं जावं, असेही निर्देश दिले. “या मोहिमेवर काम करणाऱ्या स्थानिक प्रशासकीय संस्था व त्यांच्या प्रमुखांनी जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता करावी. ज्या सार्वजनिक ठिकाणहून भटक्या कुत्र्यांना हटवलं जाईल, तिथे पुन्हा असा जाच होऊ नये याअनुषंगाने तारांचं कुंपण, संरक्षक भिंती, गेट किंवा तशा प्रकारचं संरक्षक बांधकाम आवश्यकतेनुसार केलं जावं”, असं न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये म्हटलं होतं. न्यायालयाच्या याचं आदेशाचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्या अनुषंगाने सर्व मुद्दे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत.
