undergoing criminalization of Indian Parliament : देशातील नागरिकांचे भवितव्य असलेल्या संसदेत निष्कलंक चारित्र्याचे लोक निवडून जाणे गरजेचे आहे. कारण त्यांच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांच्या संबधीत कायदे (Laws) बनवले जातात. मात्र भारतीय संसदेचा विचार करता आज संसदेचे गुन्हेगारीकरण होताना दिसत आहे. राज्यसभेतील ७३ टक्के खासदारांवर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) च्या अहवालातून समोर आली आहे.

हे ही वाचा : …तर जगासमोर इंटरनेट संकट? इराण कापणार समुद्राखालील केबल?

अहवाल शपथपत्रांच्या आधारे

राज्यसभेत (rajyasabha) एकूण २४५ सदस्य असतात, त्यापैकी १२ सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती (president) करतात. हा अहवाल २३३ पैकी २२९ खासदारांच्या शपथपत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. एक जागा रिक्त आहे आणि तीन खासदारांची माहिती उपलब्ध नाही. यात अलीकडे निवडून आलेल्या ३७ खासदारांचाही समावेश आहे. या ७३ खासदारांपैकी ३६ खासदारांवर गंभीर आरोप आहेत. एका खासदारावर खूनाचा गुन्हा आहे. तर चार खासदारांवर खुनाचा प्रयत्न आणि तीन जणांवर महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.

देशातील ४० टक्के मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हे

देशातील ३० मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ (४० टक्के ) मुख्यमंत्र्यांवर (chief minister) गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद आहेत. यापैकी १० (३३ टक्के ) जणांवर खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि लाचखोरीसारखी गंभीर प्रकरणे आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (rewant reddy) यांच्यावर सर्वाधिक ८९ गुन्हयाची नोंद आहे.

निम्म्या खासदार-आमदारांवर गुन्हे

देशभरातील ४५ टक्के आमदारांनी स्वतःवर गुन्हेगारी प्रकरणे असल्याचे जाहीर केले आहे, तर २९ टक्के आमदार गंभीर प्रकरणांना सामोरे जात आहेत. तसेच ४६ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद आहेत. महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या बाबतीत पश्चिम बंगाल पहिल्या क्रमांकावर असून आंध्र प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले होते. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात अटक होऊन ते ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांना पदावरून हटवता येईल.