राज्य सरकार कडून विविध योजना राबवण्यात येतात. तर बऱ्याच नवीन योजनांच्या घोषणा सरकार करत असते. यंदा पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. अति पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हाता–तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. या नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दौऱ्यावर होते. त्यावेळी नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नितेश राणे यांच्या मागणीनंतर घेण्यात आल्याचे म्हंटले जात आहे.
यंदा महाराष्ट्राला पावसाचा चांगलाच तडाखा बसल्याचे पाहायला मिळाले. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यांच्या शेतातील पिकांचे नुकसान झाले. तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीच वाहून गेली. या पार्शवभूमीवर ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं आहे, त्यांना नुकसान भरपाई, यासह ज्यांचं घर जमीनदोस्त झालं त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून नवीन घरे, शेतातील माती वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत,आणि पावसामुळे विहिरी ढासळल्या त्यांना विशेष मदत शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पांना कृषी दराप्रमाणे वीजदर सवलत लागू
राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे, राज्यातील मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पांना कृषी दराप्रमाणे वीजदर सवलत लागू करण्याचा स्तुत्य निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्रजी फडणवीस… pic.twitter.com/GIzkec7Nww
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) October 24, 2025
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने विविध योजना राबवल्या आहे. त्यानुषंगाने सौर कृषीपंपांवर मोठं अनुदान देण्यात येत असून या कृषीपंपांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेत एक मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या योजनांशिवाय आता मच्छीमार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी देखील फायदेशीर निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे हि वाचा : City name change Maharashtra 2025 : राज्यातील मोठ्या शहराचं बदललं नाव; काय आहे नवीन नाव?
मस्त्य व्यवसायाला कृषी दर्जा दिल्यामुळे ही वीज सवलत त्यांनाही लागू करण्यात आली आहे, यामध्ये मच्छिमार, मस्त्य संवर्धक, मस्त्य व्यवसायिक, तसेच मस्त्यकास्तकार या सवलत धारकांचा समावेश आहे. तर मस्त्य व्यवसाय प्रकल्पांना कृषी दराप्रमाणे वीजदर सवलत मिळणार आहे. परंतु या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय प्रकल्पाची एनएफडीबी अंतर्गत नोंदणी आवश्यक आहे. अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. या सवलतीमुळे मच्छिमार बांधवांना मोठा दिलासा मिळेल अशी अशा आले.
