BJP Shinde Dispute : राज्यातील विधानपरिषदेच्या निवडणुकीमुळे (Vidhan Parishad Election 2026) महायुतीतील अंतर्गत वाद (internal dispute) चव्हाट्यावर आला आहे. विधानपरिषदेच्या 17 जागांपैकी 6 जागांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अडून बसले असल्याने हा वाद आता दिल्ली दरबारी गेला आहे. भाजपचे जेष्ठ नेते आणि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या दरबारात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हा वाद शमवण्यासाठी पोहोचला आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक आणि चर्चा होऊन हा जागावाटपाचा तिढा सोडवला जाणार का? कि शिंदे 6 जागांवर अडून राहणार हे येत्या काही तासांमध्ये समोर येणार आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्याच लक्ष लागलं आहे शिंदे गट आणि भाजप (BJP) यांच्यामध्ये जागा वाटपाची समेट होणार? की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गेल्या पाऊली परत येणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या महायुतीमध्ये विधानपरिषदेच्या 17 जागांवरून जो पेच निर्माण झाला आहे. तो केवळ जागावाटपाचा आकडा नसून महायुतीमधील पक्षांच्या वर्चस्वाचा आणि भविष्यातील अस्तित्वाचा मोठा लढा आहे. शिंदेंना 6 जागा पाहिजेत आणि भाजप त्या द्यायला तयार नाहीत म्हणून शिंदे अडून बसले आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील हा वाद आता थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दरबारी पोहोचलाय. दिल्लीच्या या तख्तावरूनच आता महाराष्ट्राच्या सत्तेच्या समीकरणांची नवी आखणी होणार आहे.

आकडेवारीनुसार शिंदे गटाकडे एक उमेदवार निवडून येण्याचा आकडा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी 18 जून रोजी मतदान तर 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. याआधी राज्यातील विधानपरिषदेचे गणित मांडणारी आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यातील 17 पैकी तब्बल 14 ठिकाणी भाजपकडे एकहाती बहुमत असल्याचं दिसून येत आहे. शिवसेना एकाच मतदारसंघात, तर राष्ट्रवादीकडे दोन मतदारसंघात बहुमताचा आकडा आहे. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात शिवसेनेकडे बहुमत असून पुणे व परभणी-हिंगोली मतदारसंघात राष्ट्रवादीकडे जादुई आकडा आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी 6 जागांचा आकडे प्रतिष्ठेचा बनला आहे

विधानपरिषदेच्या 17 जागांपैकी किमान 6 जागांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपला प्रबळ दावा ठोकला आहे. शिंदे यांच्या या भूमिकेमागे केवळ राजकीय आकडा नसून, आपल्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची ताकद टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. जेव्हा शिवसेनेत फूट पडली एकनाथ शिंदेनी 40 आमदारांना घेऊन बंड केलं आणि भाजपच्या पाठींब्यावर शिंदे सत्तेत आले. तेव्हा त्यांनी आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मोठी कसरत केली होती. आता विधानपरिषदेच्या माध्यमातून आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना न्याय देणे त्यांच्यासाठी जागा जास्त मिळाल्या पाहिजेत हे राजकीयदृष्ट्या आणि पक्षासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. 6 जागांचा हा आकडा त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे, कारण त्यापेक्षा कमी जागा घेतल्या तर पक्षात चुकीचा संदेश जाण्याची भीती त्यांना सतावत आहे.

भाजपा आपल्या संख्याबळाच्या जोरावर 11 ते 12 जागांवर ठाम

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्ष आपल्या संख्याबळाच्या जोरावर 11 ते 12 जागांवर ठाम आहे. भाजपच्या मते, विधानसभेतील आमदारांची संख्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पकड पाहता, मोठ्या वाट्यावर त्यांचाच अधिकार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी संयमी भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, पक्षाच्या अंतर्गत गोटातून मित्रपक्षांना जास्त जागा देण्यास विरोध होत आहे. भाजपच्या मते, जर त्यांनी आता जास्त जागा सोडल्या, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपाच्या वेळी मित्रपक्ष जास्त जागा मागतील. त्यामुळे, हा केवळ विधानपरिषदेचा प्रश्न नसून भविष्यातील सत्तेच्या वाटपाचा पाया मानला जात आहे. एकंदरीत परिस्थिती पाहता भाजप आणि शिंदे गट कोणीही कमी बाजू घेयला तयार नाही. त्यामुळे पुढील काळात काय तोडगा निघतो हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.