Chief Justice Suryakant Felicitation :  मुंबई उच्च न्यायालयातर्फे भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा भव्य सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर व त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींच्या वतीने आयोजित हा सत्कार समारंभ महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण ठरला, असल्याचे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेहे देखील उपस्थित राहिले होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे राज्य सरकार व महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेच्या वतीने दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मनापासून स्वागत व अभिनंदन केलं. तसंच त्यांना यशस्वी कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या. दीडशे वर्षांहून अधिक गौरवशाली परंपरा असलेल्या, देशातील सर्वात जुन्या व प्रतिष्ठित न्यायसंस्थांपैकी एक असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक परंपरेत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा सत्कार होणं हे अत्यंत गौरवास्पद असल्याचे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा – भिवंडीत काँग्रेसची मोठी खेळी! ‘भिवंडी सेल्कुलर फ्रंट’चा होणार महापौर

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा हरियाणातील एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातून सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंतचा प्रवास हा परिश्रम, निष्ठा, बुद्धिमत्ता आणि लोकशाही मूल्यांचा प्रेरणादायी दाखला आहे. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ते भारताचे सरन्यायाधीश असा त्यांचा प्रवास देशासाठी प्रेरणादायी आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातर्फे भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश मा. न्यायमूर्ती श्री. सूर्यकांत जी यांचा भव्य सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. मुख्य न्यायाधीश श्री. चंद्रशेखर जी व त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींच्या वतीनं आयोजित हा सत्कार समारंभ महाराष्ट्रासाठी… pic.twitter.com/0zJ4XpTzV5

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 24, 2026

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी घेतलेले निर्णय आणि न्यायालयीन प्रशासनातील सुधारणा करण्यात त्यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. राज्य सरकार न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निधी, नवीन न्यायालयीन इमारती आणि कोल्हापूर येथे सर्किट बेंचच्या स्थापनेसाठी कटिबद्ध आहे. सामान्य नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचवणं हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा आगामी १५ महिन्यांचा कार्यकाळ संवैधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि समानतेला अधिक बळ देणारा ऐतिहासिक काळ ठरेल, असा विश्वास आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत.