Construction worker scheme collapses : राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा प्रत्यक्षात कसा गैरवापर होत आहे, याचे गंभीर उदाहरण कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या पालकत्व जिल्हा असलेल्या अकोल्यातील मूर्तिजापूर येथे पाहायला मिळाले आहे. बांधकाम कामगारांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय किटच्या वाटपावेळी प्रचंड गोंधळ, नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण किट वाटप प्रक्रियेदरम्यान बांधकाम कामगार कार्यालयाचा एकही अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रत्यक्ष ठिकाणी हजर नसल्याचे समोर आले आहे.

हेही वाचा – चंद्रपुरात भाजपचा महापौर तर ‘ठाकरे’ सेनेचा उपमहापौर, महापौर संगीता खांडेकर यांनी स्वीकारला कार्यभार

प्रशासन गायब, ठेकेदारांचा बोलबाला

किट वाटपाच्या ठिकाणी शासनाच्या नावाने कार्यक्रम होत असताना, प्रत्यक्षात मात्र ठेकेदार आणि एजंट यांच्या हजेरीतच किटचे वाटप सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले. कोणतीही अधिकृत यादी, ओळख पडताळणी किंवा पारदर्शक प्रक्रिया न राबवता, मनमानी पद्धतीने किट वाटप करण्यात आल्याचा आरोप कामगारांकडून केला जात आहे.

गरजू बांधकाम कामगार वाऱ्यावर

या किट वाटपामागे काही राजकीय नेत्यांचा अप्रत्यक्ष आशीर्वाद असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. “ओळखीच्या, शिफारसीच्या आणि एजंटमार्फत आलेल्यांनाच किट मिळते, गरजू बांधकाम कामगारांना मात्र वाऱ्यावर सोडले जाते,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया अनेक कामगारांनी व्यक्त केली.

कामगारांच्या हक्कांवर गदा

राज्य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी खर्च करत असताना, मूर्तिजापूरसारख्या ठिकाणी योजनांचा केवळ दिखावा सुरू असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि ठेकेदारांची मक्तेदारी पाहता, ही योजना कामगारांसाठी नसून ‘मधल्यांसाठी’च असल्याचा आरोप बळावत आहे.

पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष की प्रशासनाची मिलीभगत?

कामगार मंत्री यांच्याच जिल्ह्यात असा प्रकार घडत असेल, तर इतर जिल्ह्यांतील परिस्थिती काय असावी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात किट वाटप पूर्णपणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत व पारदर्शक पद्धतीने करावे, अशी जोरदार मागणी कामगारां कडून केली जात आहे.