India digital census 2027 : भारतात 2027 मध्ये जनगणना होणार आहे, जी पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीनं होणारी पहिली जनगणना असेल. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत याची पुष्टी केली. या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नामुळं भारताला जगातील सर्वात जलद, सर्वात मोठी आणि आधुनिक डिजिटल जनगणनेचा मानक निश्चित करण्यास मदत होऊ शकते.

16वी जनगणना :

2027 ची जनगणना ही भारतातील 16वी जनगणना असेल, जी 2021 पासून कोविड-19 साथीच्या रोगामुळं, निवडणुका आणि प्रशासकीय विलंबांमुळे पुढं ढकलण्यात आली होती. गृह मंत्रालयानं पुष्टी केली आहे की डेटा संकलन मोबाइल अॅपद्वारे केलं जाईल. या हालचालीमुळं भारत अमेरिका, यूके आणि घाना सारख्या देशांच्या यादीत येतो ज्यांनी आधीच डिजिटल किंवा संकरित जनगणना केल्या आहेत.

जनगणना दोन टप्प्यात पूर्ण केली जाईल:

टप्पा 1: घरांची यादी आणि घरांचे मॅपिंग, जे एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 पर्यंत चालेल.
टप्पा 2: लोकसंख्या गणना, जी फेब्रुवारी-मार्च 2027 मध्ये होईल (बर्फाळ भागांसाठी विशेष तरतुदी केल्या जातील).

कर्मचारी वापरणार स्मार्टफोन :

डिजिटल प्रक्रियेअंतर्गत, जनगणना करणारे कर्मचारी त्यांच्या स्मार्टफोनवर पारंपारिक कागदी फॉर्मऐवजी (अँड्रॉइड/आयओएस) अॅप ​​वापरतील. जनता वेब पोर्टलद्वारे स्वतःची गणना करु शकेल. हे अॅप 16 भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. शिवाय, कनेक्टिव्हिटी समस्या असलेल्या क्षेत्रांसाठी, कागदी फॉर्मची बॅकअप प्रत ठेवली जाईल, ज्यामुळं ते हायब्रिड स्वरूपात काम करु शकेल. स्वतंत्र भारतात प्रथमच ही जनगणना अनुसूचित जाती/जमाती व्यतिरिक्त इतर जातींसाठी देखील डेटा गोळा करेल.

हे ही वाचा : कारवाई होणार ? लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या सरकारी महिलांवर होणार कारवाई; वसुलीचे देखील आदेश

डिजिटल प्रक्रियेचे फायदे आणि जोखीम :

डिजिटल पद्धतींमुळं भारताला कागदावर आधारित प्रक्रिया मंद आणि चुकीची बनवणाऱ्या समस्यांवर मात करता येते. डिजिटल जनगणनेचा एक मोठा फायदा म्हणजे जलद डेटा उपलब्धता. 2011 च्या जनगणनेचा अंतिम डेटा येण्यासाठी अनेक वर्षे लागली असली तरी, डिजिटल प्रक्रियेतून 10 दिवसांत प्राथमिक डेटा आणि 6-9 महिन्यांत अंतिम डेटा मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा जलद उपलब्ध डेटा 2029 च्या संसदीय मतदारसंघांच्या सीमांकनात, निधी वाटपात आणि सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या अचूक नियोजनात थेट वापरला जाईल. शिवाय, गणक स्वतःचे स्मार्टफोन वापरतील, ज्यामुळं लाखो टॅब्लेट खरेदी करण्याची गरज कमी होईल आणि खर्च कमी होईल.

मोठं आव्हान काय असेल? :

मात्र, हा प्रयत्न आव्हानांनी भरलेला आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 65% लोक ऑनलाइन आहेत, परंतु ईशान्य, डोंगराळ राज्ये आणि दुर्गम ग्रामीण भागात मर्यादित इंटरनेट प्रवेश डिजिटल विभाजनाचं आव्हान निर्माण करतो. शिवाय, तीस लाखांहून अधिक गणकांना नवीन तंत्रज्ञानाचं व्यापक प्रशिक्षण आवश्यक असेल. एक प्रमुख चिंता म्हणजे सायबर सुरक्षा आणि गोपनीयता. जर जात आणि स्थलांतर इतिहास यासारखी वैयक्तिक माहिती वैयक्तिक स्मार्टफोनवर संग्रहित आणि प्रसारित केली गेली तर डेटा लीक आणि सायबर हल्ल्यांचा धोका असतो, ज्यामुळं सरकारनं एन्क्रिप्शनवर विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की डिजिटल जनगणना ‘भविष्यात पाऊल ठेवण्यासारखे’ आहे, परंतु ते ‘धोकादायक प्रयोग’ देखील असू शकते.