Real Shivsena Case : मूळ शिवसेना नाव आणि चिन्हाच्या दाव्यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटांमध्ये सुरु असलेल्या लढाईवरील सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी पुन्हा एकदा पुढं ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी निश्चित केली होती, परंतु आता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम युक्तिवाद 23 जानेवारी रोजी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी सुरु होईल.

23 जानेवारीला होणार सुनावणी :

यापूर्वी, नोव्हेंबर 2025 मध्ये, न्यायालयानं म्हटलं होतं की हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे आणि ते त्वरित सोडवलं पाहिजे. मात्र, सुनावणी सतत पुढं ढकलल्यानं ठाकरे गटात असंतोष निर्माण झाला आहे. बुधवारी मूळ शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची वेळ आली तेव्हा ठाकरे आणि शिंदे गटातील वकिलांनी अंतिम युक्तिवादासाठी प्रत्येकी पाच तासांची विनंती केली. सॉलिसिटर जनरल दुसऱ्या प्रकरणात व्यस्त होते. परिणामी, दोन्ही पक्षांच्या संमतीनं, आता 23 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. या अंतिम युक्तिवादामुळं उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील वकिलांमध्ये जोरदार वाद होण्याची अपेक्षा आहे.

आमच्या संयमाची परीक्षा घेतली जात आहे :

उद्धव ठाकरे यांचे वकील असीम सरोदे म्हणाले, “आमच्या संयमाची परीक्षा घेतली जात आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास 13 कोटी लोक गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. आम्हाला आशा होती की हा निर्णय महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी येईल, परंतु तसं झालं नाही. शिंदे गटानं विश्वासघात करून शिवसेना पक्ष आणि त्यांचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण ताब्यात घेतलं आहे.”

40 आमदारांसह केलं होतं बंड :

शिवसेनेतील 40 आमदारांसह शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केलं तेव्हा शिवसेनेत मोठा राजकीय भूकंप झाला. नंतर, भाजपाच्या पाठिंब्यानं त्यांनी राज्यात नवीन सरकार स्थापन केलं आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. उद्धव ठाकरे यांनी या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली तेव्हा त्यांना तिथंही मोठा धक्का बसला. आयोगानं शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह त्यांना दिलं. उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे आणि त्यावर सुनावणी सुरु आहे, परंतु अद्याप कोणताही निकाल लागलेला नाही.”

जिल्हा परिषद निवडणुकांचीही सुनावणी नाही :

सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी जिल्हा परिषद निवडणूक खटल्याची सुनावणी केली नाही; लवकरच नवीन तारीख जाहीर केली जाईल. 50 टक्के मर्यादा ओलांडल्यास पुढील कारवाई केली जाईल. उर्वरित 20 जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचं निवडणूक वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेलं नाही. 50 टक्के मर्यादा पूर्ण झाली की नाही यावर अवलंबून, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देईपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.