Supreme Court Zilla Parishad Election Order : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु असताना राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा परिषदा निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. पण राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपुढे वाढवलेली नाही, तिथे 10 दिवसांची मुदतवाढ द्यावी अशी राज्य निवडणूक आयोगाकडून मागणी करण्यात आली होती.

हेही वाचा – एकटे पडलो तरी कॉफी आहोत, राज ठाकरेंची मुंबईत मराठी नागरीकांना साद

ही मागणी आता सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. कोर्टाने अजून पाच दिवस जास्त दिले आहेत. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ओलांडली गेलेली नाही, त्या निवडणुका 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करता येणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला मिळालेला हा मोठा दिलासा आहे. त्यामुळे असं म्हटलं जात होतं की, महानगरपालिकेच्या निवडणुका सुरु असताना जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लागू शकतात, त्यासाठी आता राज्य निवडणूक आयोगाला थोडा दिलासा मिळाला आहे.

उर्वरित जिल्हा परिषदांसाठी 21 जानेवारीला सुनावणी

कोर्टाकडून हा दिलासा फक्त 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितीसाठी आहे, ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्यापुढे ओलांडली गेलेली नाही. त्यासाठी दिलासा दिलेला आहे. इतर सर्व जिल्हा परिषदांबाबत पुन्हा 21 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. सध्या महापालिका निवडणुकांची धामधूम सुरु आहे. महापालिकेच्या निवडणुका 15 जानेवारीला होणार असून 16 जानेवारीला मतमोजणी आहे. मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.