मुंबई : महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या पुरपरिस्थितीवरून चांगलंच राजकारण पेटलं आहे आणि याचेच पडसाद आता आमदारांच्या वेतनापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. किंबहुना शेतकऱ्यांसाठी आमदारांचे वेतनदान करण्याच्या चर्चेत आता नव्या वादळाची सुरुवात झाली आहे. राज्यातील विविध पक्षांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आपल्या आमदारांच्या मानधनाचा भाग देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र या निर्णयामुळं राजकीय वाद आणि तणावही वाढले आहेत, आणि सरकारकडून तातडीनं मदतीच्या उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राजकीय तणाव वाढला :

काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या म्हणजेच कॉँग्रेस आमदारांच्या सहा महिन्यांचे मानधन थेट मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याची घोषणा केली आहे. उद्या यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं. यामुळं भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सुरु असलेल्या वेतनदानाच्या चर्चेला नवं वळण मिळालं असून, यावरुन सर्वच पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

मदतीसाठी विविध पक्षांचे प्रयत्न :

भाजपानं त्यांच्या आमदारांकडून एका महिन्यांचं वेतन शेतकऱ्यांसाठी देण्याचे आवाहन केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही आपल्या आमदारांकडून मदत करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र वडेट्टीवारांनी सहा महिन्यांचं मानधन देण्याचा निर्णय घेतल्यानं सर्वच आमदारांना सक्रिय होण्यास भाग पाडलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या संकटाचं गंभीर वास्तव :

पावसामुळं चंद्रपूरसह राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीकाला मोठा फटका बसला आहे. राज ठाकरे यांनी म्हटलं की, किमान हेक्टरीला 50 हजार रुपये मदत न मिळाल्यास शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारली जाणार नाही. पीक विमा योजना निकषांमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळत नाही आणि त्यामुळं संकट अधिक गंभीर बनलं आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तातडीनं उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. सरकारनं वेतनदान आणि प्रत्यक्ष मदतीत संतुलन साधलं पाहिजे, अन्यथा शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक बिकट होऊ शकते. राजकीय घोषणांमुळं जनता आणि शेतकरी दोघांमध्ये आशा आणि तणाव दोन्ही निर्माण झाले आहेत.