Eighth Pay Commission discussion : काही दिवसांपासून आठवा वेतन आयोग चर्चेत आहे. अशातच या आयोगावर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. महागाई, मूळ वेतन या सर्व बाबींबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यावर अत्यावश्यक उत्तरे मिळवण्यात आली.

केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबरला या आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर अनेक प्रश्न सर्व कर्मचारी आणि पेन्शधारकांनी विचारले होते. त्यावर देखील आता हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने त्यांच्या प्रत्युत्तरात आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केल्याची माहिती दिली होती. परंतु मूळ वेतनात महागाई भत्ता विलीन करण्याबाबत उत्तर देण्यास नकार दिला.

हे ही वाचा : आजपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन; SIR वरुन विरोधक आक्रमक होणार

8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 च्या राजपत्र नोटिफिकेशनच्या माध्यमातुन करण्यात आली होती. या आयोगात तीन सदस्य नेमण्यात आले. ज्यात अध्यक्ष म्हणून माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई, प्रा. पुळका घोष हे अर्धवेळ सदस्य तर पंकज जैन हे सदस्य सचिव आहे. यावर लोकसभेत मूळ वेतनात डीए आणि डीआर विलीन करण्याबाबत प्रश्न विचारला गेला. त्यावर हा प्रस्ताव सरकारकडे नसल्याचं सांगण्यात आलं. यामुळे प्रत्येक सहा महिन्यांनी AICPI-IW च्या आधारे महागाई भत्ता वाढवला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

3 नोव्हेंबर रोजी आठव्या वेतन आयोगाचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स जारी झाले होते. त्यानंतर काही कर्मचारी संघटनांनी याला विरोध दर्शवला होता. कारण यामध्ये पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला नव्हता. एवढेच नाही तर आठवा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार याबाबत देखील माहिती देण्यात आली होती. याशिवाय आठव्या वेतन आयोगाला 18 महिन्यांचा कार्यकाळ देण्यात आला आहे. या कार्यकाळात डेटा जमा करणे, विभागांशी चर्चा करणे, कर्मचारी संघटनांकडून सूचना स्वीकारणे हि कामे केली जाणार आहे. दुसरीकडे महागाई भत्ता आणि मूळ वेतन एकत्र करण्यासही सरकारनं नकार दिल्याने कर्मचारी संघटना नाराज आहेत.