नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी हे भारताच्या दौऱ्यावर नवी दिल्लीत आले आहेत. अशरफ घनी सरकारच्या पतनानंतर चार वर्षांनी भारत आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट यांच्यातील उच्चस्तरीय संपर्काचं हे सर्वात मोठं लक्षण मानलं जात आहे. त्यांच्या भेटीदरम्यान मुत्ताकी दारुल उलूम देवबंद मदरसा आणि ताजमहाललाही भेट देतील. काही अफगाण विद्यार्थी देवबंद मदरसामध्येही शिक्षण घेत आहेत.

मुत्ताकी यांचा दौरा रद्द करण्यात आला होता :

मुत्ताकी गेल्या महिन्यातच नवी दिल्लीला भेट देणार होते. परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनं (UNSC) लादलेल्या प्रवास बंदीमुळं त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला. 30 सप्टेंबर रोजी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या समितीनं मुत्ताकी यांना तात्पुरती सूट दिली आणि त्यांना 9 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान नवी दिल्लीला भेट देण्याची परवानगी दिली. यावरुन असं दिसून येतं की अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांचा भारत दौरा सात दिवसांचा असेल.

भारत-अफगाणिस्तान संबंधांना मिळतील नवे आयाम :

मुत्ताकी यांच्या भेटीमुळं काबूलमधील तालिबान राजवटीशी भारताच्या संबंधांमध्ये एक नवीन आयाम जोडण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी 15 मे रोजी मुत्ताकी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती. भारतानं अद्याप तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. मुत्ताकी यांचा दौरा महत्त्वाचा आहे कारण भारतानं आतापर्यंत तालिबान राजवटीशी मर्यादित संपर्क राखला आहे. भारतानं प्रामुख्यानं अफगाणिस्तानात मानवतावादी मदतीवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. भारतानं दहशतवाद, महिला हक्क आणि अल्पसंख्याकांबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवट :

महत्त्वाचं म्हणजे, 2021 मध्ये तालिबान सत्तेत परतल्यानं अफगाणिस्तानचा राजकीय लँडस्केप पूर्णपणे बदलला आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सैन्याच्या माघारीनंतर, तालिबान देशावर राज्य करत आहे. तालिबान सरकारला जागतिक स्तरावर अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही, जरी भारतासह अनेक देशांनी सुरक्षा आणि मानवतावादी चिंता दूर करण्यासाठी संवादाचे मार्ग कायम ठेवले आहेत. जुलैमध्ये, रशिया तालिबान राजवटीला अधिकृतपणे मान्यता देणारा पहिला देश बनला.

भारतानं संबंध कायम ठेवले :

दरम्यान हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की काबूलमधील मागील सरकारांच्या काळात भारतानं अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत मोठी गुंतवणूक केली होती, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधा, शाळा आणि रुग्णालयं बांधणं समाविष्ट होतं. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर, नवी दिल्लीनं अफगाणिस्तानातून आपले राजदूत आणि नागरिक मागे घेतले. त्यानंतर भारतानं 2022 मध्ये मानवतावादी मदत वितरणावर देखरेख करण्यासाठी आणि किमान राजदूत उपस्थिती राखण्यासाठी काबूलमध्ये एक तांत्रिक मोहीम पुन्हा सुरु केली.