Big Announcement : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण सुरु करताच, सर्वांचं लक्ष देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं केंद्रित झालं. 2026 च्या अर्थसंकल्पात त्यांनी अशा घोषणांची मालिका केली ज्यांचा थेट परिणाम सामान्य माणसापासून ते उद्योग, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रापर्यंत सर्वांवर होईल. काहींनी उत्पादनाला नवीन चालना देण्यावर चर्चा केली, तर काहींनी शहरांना आर्थिक केंद्रांमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी रोडमॅपची रूपरेषा आखली. 2026 च्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणांवर एक नजर.

बायोफार्मा शक्ती मिशनची सुरुवात :

सरकारनं पुढील पाच वर्षांत ₹10,000 कोटींच्या एकूण खर्चासह “बायोफार्मा शक्ती” उपक्रम सुरु करण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश देशाच्या बायोफार्मास्युटिकल क्षमतांना बळकटी देणं आहे.

हाय-टेक टूल रुम्स आणि मायनिंग कॉरिडॉर :

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की दोन अत्याधुनिक टूल रुम्स स्थापन केले जातील. केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये नवीन खाण कॉरिडॉर देखील विकसित केले जातील, ज्यामुळं औद्योगिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल.

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 :

सरकारनं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. हा उपक्रम तांत्रिक क्षमता वाढविण्यासाठी आणि कुशल मानव संसाधन विकसित करण्यासाठी उद्योग-नेतृत्वाखालील संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.

चार राज्यांमध्ये दुर्मिळ-पृथ्वी कॉरिडॉर :

दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे आणि कायमस्वरूपी चुंबकांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू सारख्या खनिज-समृद्ध राज्यांमध्ये समर्पित “दुर्मिळ-पृथ्वी कॉरिडॉर” स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

एसएमई ग्रोथ फंडची घोषणा :

लघु आणि मध्यम उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी, रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि निवडलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या एमएसएमईंना प्रोत्साहन देण्यासाठी 2026 च्या अर्थसंकल्पात 10,000 कोटी रुपयांचा विशेष एसएमई ग्रोथ फंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योगांसाठी एकात्मिक कार्यक्रम :

खादी, हातमाग आणि हस्तकला यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग कौशल्य परिसंस्थेला प्रोत्साहन आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी मिशन समर्थ 2.0 नैसर्गिक, मानवनिर्मित आणि नवीन युगातील तंतूंमध्ये स्वावलंबीता साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय फायबर योजना.

कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुढील पाच वर्षांत ₹20,000 कोटी खर्चाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करणे आणि विविध अंतिम वापर क्षेत्रांमध्ये त्यांची तयारी आणि वापर क्षमता अधिक मजबूत करणे हे उद्दिष्ट आहे.

टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या विकासावर भर :

सरकारनं सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना लक्षणीयरीत्या बळकटी देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. भविष्यात, 500,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्षणीय भर दिला जाईल, कारण ही शहरे वेगाने उदयास येत आहेत.

नवीन फ्रेट कॉरिडॉर, 20 नवीन जलमार्गांची घोषणा :

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत यांना जोडणारा एक नवीन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर विकसित करण्याची घोषणा केली, ज्याचा उद्देश मालवाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक बनवणं आहे. ओडिशामधील राष्ट्रीय जलमार्ग 5 पासून सुरु होणारी, पुढील पाच वर्षांत सरकार देशभरात 20 नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याची योजना राबवेल.

उच्चाधिकार असलेली स्थायी समिती स्थापन केली जाणार :

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा रोजगारावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकार एक उच्चाधिकार असलेली स्थायी समिती स्थापन करेल. ही समिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळं उद्भवणाऱ्या आव्हाने आणि संधींचे विश्लेषण करेल आणि भविष्यातील रोजगार धोरणासाठी शिफारसी करेल.

हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर आणि बँकिंग सुधारणा :

पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने देशात सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे कॉरिडॉर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरु, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी यांना जोडतील, ज्यामुळं जलद आणि हिरवा प्रवास शक्य होईल. भारतीय बँकांच्या मजबूत बॅलन्स शीट, विक्रमी नफा आणि सुधारित मालमत्तेची गुणवत्ता पाहता, बँकिंग सुधारणांना संबोधित करण्यासाठी आणि भविष्यातील गरजांनुसार क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.

प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचं वसतिगृह :

अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, दीर्घ अभ्यास आणि प्रयोगशाळेच्या कामात महिला विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचं वसतिगृह बांधलं जाईल. मुलींचं शिक्षण सुलभ करण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित आणि आरामदायी निवास व्यवस्था प्रदान करण्यासाठी व्हीजीएफ योजनेअंतर्गत हा उपक्रम राबविला जाईल.