Bomb Threat To Delhi | दिल्लीला (Delhi) हादरवून सोडणारी घटना घडली आहे. दिल्ली विधानसभा, अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (Vijendra Gupta) आणि मेट्रो स्टेशनला बॉम्बची धमकी (Bomb Threat) देण्यात आली आहे. त्यामुळे सगळीकडे एकच खळबळ उडाली आहे. बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्यानंतर दिल्लीत सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाली असून कसून तपास केला जात आहे.

हेही वाचा – अमेरिकेने केली युद्धबंदीची घोषणा? इराणने दिला थेट इशारा, म्हणाले, युद्ध थांबवायचं असेल तर आमच्या…

विधानसभा, मेट्रो स्टेशनसह सभापतींना बॉम्बची धमकी

आज सकाळी 7.28 वाजता विधानसभेला ईमेल आला होता. तर तोच ईमेल अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांना देखील 7.49 वाजता मिळाला. या मेलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), नायब राज्यपाल तरनजीत संधू (Taranjit Sandhu), गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah), परराष्ट्र मंत्री जयशंकर (S. Jaishankar), दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) आणि कॅबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjindar Singh Sirsa) या नेत्यांची नावे आहेत. तर या मेलमध्ये बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना देखील धमकीचा ईमेला आला आहे. तर दिल्ली विधानसभेला आणि मेट्रो स्टेशनला धमकीचा ईमेल आल्यानंतर स्निफर डॉग पथक दाखल झाले असून पुढील तपास केला जात आहे. या घटनेनं संपूर्ण दिल्ली हादरली असून एकच खळबळ उडाली आहे.

धमकी प्रकरणाबाबत भाजप आमदाराचं मोठं वक्तव्य

या धमकी प्रकरणाबाबत भाजप आमदार अनिय गोयल यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. बॉम्बची धमकी आल्याची ही एक अफवा होती. सर्व काही सरक्षित आहे आणि आम्ही बैठकीसाठी जात आहोत, असं अनिय गोयल म्हणाले.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अर्थसंकल्पात केल्या मोठ्या घोषणा

दरम्यान, धमकी मिळाल्यानंतरही दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. यंदा दिल्लीचा अर्थसंकल्प अंदाजे 1,10,000 कोटी रूपयांचा आहे. तर या अर्थसंकल्पात रेखा गुप्ता यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

यामध्ये शहरी विकासासाठी 7,887 कोटी रूपये, ग्रामीण विकासासाठी 787 कोटी रूपये, झोपडपट्टी विकासासाठी 800 कोटी रूपये आणि विकास विभागासाठी 914 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच दिल्लीतील पाणी साचण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक नवीन जलनि:सारण मास्टर प्लॅन सादर करण्यात आला आहे. पाणी साचण्याच्या या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सिंचन विभागाला 610 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.