Bharat Bandh Today : कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी आज देशव्यापी संप पुकारला आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या भारत बंदमुळं सामान्य जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. कामगार संघटना, शेतकरी संघटना आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी हा संप पुकारला आहे. हा संप कामगार सुधारणा आणि इतर धोरणांच्या विरोधात आहे. या धोरणांमुळं कामगारांचे हक्क आणि सुरक्षितता कमकुवत होत असल्याचं संघटनांचं म्हणणं आहे.

30 कामगार संपात सहभागी होण्याची शक्यता :

भारत बंदचा बँकिंग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी कार्यालयांवर परिणाम होऊ शकतो. सामान्य लोकांनाही गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वाहतूक सेवा, सरकारी कार्यालये आणि काही उद्योग विस्कळीत होऊ शकतात, विशेषतः केरळ आणि ओडिशा सारख्या राज्यात, जिथं संघटनांची मजबूत पकड आहे. या संपात सुमारे 30 कोटी कामगार सहभागी होऊ शकतात असा संघटनांचा दावा आहे.

600 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये बंदचा परिणाम जाणवेल :

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) च्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांच्या मते, या वेळी मागील आंदोलनांपेक्षा सहभाग जास्त असू शकतो. 9 जुलै 2025 रोजी झालेल्या निषेधात सुमारे 25 कोटी लोकांनी भाग घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. कामगार संघटनांचं म्हणणं आहे की या संपाचा परिणाम 600 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये जाणवू शकतो, गेल्या वर्षीचा परिणाम सुमारे 550 जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता.

कोणत्या संघटनांनी दिली बंदची हाक :

या भारत बंदची हाक AITUC, INTUC, CITU, HMS, TUCC, SEWA, AIUTUC, AICCTU, LPF आणि UTUC या दहा केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठानं दिली आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM), कृषी कामगार संघटना, विद्यार्थी आणि युवा संघटना देखील याला पाठिंबा देत आहेत. कामगार संघटनांचे नेते म्हणतात की या संपाचा उद्देश मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना आणि कामगारांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी दबाव आणणं आहे. ते चार नवीन कामगार संहितांना विरोध करत आहेत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की हे संहिता कामगारांचे हक्क कमकुवत करतात, नोकरीची सुरक्षा कमी करतात आणि मालकांना कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणं आणि काढून टाकणं सोपं करतात.

शेतकऱ्यांच्या आणखी कोणत्या मागण्या आहेत? :

इतर मागण्यांमध्ये बियाणे विधेयकाचा मसुदा मागे घेणे, वीज दुरुस्ती विधेयक आणि शांतता कायदा मागे घेणे, मनरेगा मजबूत करणे आणि हमी विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) कायदा, 2025 मागे घेणे यांचा समावेश आहे. भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराबद्दलच्या चिंतेमुळं संयुक्त किसान मोर्चानं संपाला पाठिंबा दिला आहे. गटाचे निमंत्रक हन्नान मोल्लाह म्हणाले की, या करारामुळं भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त अमेरिकन आयातीचा पूर येऊ शकतो, ज्यामुळं शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होऊ शकतो.

बंदचा व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता :

आजच्या भारत बंदचा व्यापक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी बँका आणि विमा कार्यालये, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, काही राज्यांमधील राज्य वाहतूक बस सेवा, औद्योगिक युनिट्स आणि उत्पादन केंद्रे, कोळसा आणि स्टील (स्थानिक सहभागावर अवलंबून) सारखी प्रमुख क्षेत्रे आणि निषेध क्षेत्रात मनरेगा अंतर्गत काम प्रभावित होऊ शकते. काही ठिकाणी दुकाने देखील बंद राहू शकतात.

आपत्कालीन सेवा सुरु राहणार :

तथापि, रुग्णालये आणि आपत्कालीन सेवा, रुग्णवाहिका आणि आवश्यक आरोग्य सेवा, मेट्रो सेवा, खाजगी कार्यालये आणि आयटी कंपन्या, सरकारी शाळा आणि महाविद्यालये आणि ट्रेन सेवा सामान्यपणे चालू राहू शकतात. कामगार संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कामगार कायदा रद्द करणे, मनरेगा बजेटमध्ये वाढ करणे आणि ते मजबूत करणे, काही नागरी सेवा धोरणे मागे घेणे, नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे आणि नवीन शिक्षण धोरण 2020 मागे घेणे यांचा समावेश आहे.