Iranian Oil: अमेरिकने इराणी तेलाच्या विक्रीला तात्पुरती परवानगी दिली असून १९ एप्रिलपर्यंत बाजारात तेलाचा पुरवता केली जाणार आहे. तसेच इंधनदर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चला तर जाणून घेऊया याबाबत अधिक सविस्तर माहिती
सध्या अमेरिकेने समुद्रात अडकलेल्या इराणी तेलावरील निर्बंध तात्पुरते शिथिल केले आहेत. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक ऊर्जा किमती कमी कारण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने एक सामान्य परवाना जारी केला आहे. ज्या अंतर्गत शुक्रवारी न्यूयॉर्क वेळेनुसार मध्यरात्री १२ वाजून १ मिनीटांनी जहाजांवर भरलेल्या इराणी तेल आणि पेट्रोकेमिक मालाच्या विक्रीला परवानगी (Petrol and Diesel Prices in India) देण्यात आली आहे. ही परवानगी १९ एप्रिलपर्यंत लागू राहील. (Iranian oil sale approval)
या निर्णयाचा उद्देश व्यापारावरील ताण कमी करणे हा आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असता. जगातील जवळपास २० % तेलाच्या वाहतुकीसाठी हा एक अत्यंत महत्वाचा मार्ग आहे. गेल्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या (Oil) किमतीत मोठी वाढ झाली असून “ब्रेंट क्रूड’ची किंमत प्रति बॅरल ११२ डॉलरच्या वर गेली आहे, जी २०२२ च्या मध्यापासूनची सर्वोच्च पातळी आहे.
‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी या सवलतीला “मर्यादित स्वरूपाची” आणि एक अल्पकालीन उपाययोजना म्हटले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे बाजारात सुमारे १४० दशलक्ष बॅरल तेल उपलब्ध होऊ शकते. त्यांनी असेही नमूद केले की, केळीच्या विक्रीतून (Banana Sell) मिळणाऱ्या रकमेपर्यंत इराणचीला थेट तिथे पोहोचण्यापुरतेच मर्यादित राहावे लागेल.
वाढता इंधनाचा दबाव
ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमधून ४५ दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त तेल सोडले आहे आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी जुने शिपिंग नियम तात्पुरते शिथिल केले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये, पूर्वेकडील इंधनाच्या वाढत्या किमती हा एक मोठा राजकीय मुद्दा बनू शकतो.
सतत वाढणारी महागाई सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाचे काँग्रेसवरील नियंत्रण धोक्यात आणू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांच्याकडून आलेल्या संमिश्र संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर हा धोरणात्मक बदल झाला आहे. तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्यानंतर बाजाराने (Oil Global Market) नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आणि त्यानंतर ट्रम्प यांनी लष्करी कारवाईची घोषणा केली आणि ते “टप्प्याटप्प्याने कपात” करण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले.
