मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, फक्त आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र हे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. अवैध बांगलादेशी नागरिकाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. ही कागदपत्रे एखाद्या व्यक्तीची ओळख आणि पत्ता सिद्ध करू शकतात, परंतु नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी विशिष्ट आणि वैध कायदेशीर कागदपत्रे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.