नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. दरम्यान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी आणि त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लालू यादव, राबडी यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध दोन प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चित करण्याबाबत आज न्यायालयीन सुनावणी होणार होती. मात्र आयआरसीटीसी प्रकरणात लालू, राबडी आणि तेजस्वी आज न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयानं लालू, राबडी आणि तेजस्वी यांच्यासह सर्व 14 आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले आहेत, तर लँड फॉर जॉब्स प्रकरणातील सुनावणी 10 नोव्हेंबरपर्यंत पुढं ढकलण्यात आली आहे.

आयआरसीटीसी प्रकरणात आरोप निश्चित :

खरं तर, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं आज आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणात आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबडी यादव, तेजस्वी यादव आणि इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचा आदेश जारी केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार लालू प्रसाद यादव, राबडी यादव आणि तेजस्वी यादव न्यायालयात हजर झाले. हे प्रकरण लालू प्रसाद यादव यांच्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात आयआरसीटीसीच्या दोन हॉटेल्सच्या देखभालीसाठी एका फर्मला कंत्राट देण्यात झालेल्या अनियमिततेशी संबंधित आहे. या प्रकरणात सीबीआयनं लालू यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप दाखल केले. या तिघांनीही असा युक्तिवाद केला की सीबीआयकडे खटला चालवण्यासाठी पुरावे नाहीत. या प्रकरणात एकूण 14 आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.

लालू, राबडी आणि तेजस्वी यांनी गुन्हा कबूल करण्यास दिला नकार :

हे लक्षात घ्यावं की भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 आणि 120 ब अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. शिवाय, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(2) आणि 13(1)(ड) अंतर्गत फक्त लालू प्रसाद यादव यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. आरोप निश्चित करताना न्यायालयानं लालू यादव यांना विचारले की त्यांनी त्यांचा गुन्हा कबूल केला आहे का. लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांनी त्यांचा गुन्हा कबूल करण्यास नकार दिला. तिघांनीही सांगितलं की त्यांच्यावर खटला चालवला जाईल. राबडी देवी यांनी सांगितलं की हा खटला खोटा आहे.

नोकरीसाठी जमीन प्रकरणाची सुनावणी पुढं :

दुसरा खटला नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याबाबत राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात आजची सुनावणी पुढं ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणातील सुनावणी 10 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे, जिथं निर्णय अपेक्षित आहे. सीबीआयचा आरोप आहे की लालू प्रसाद यादव यांच्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात (2004-2009 दरम्यान) बिहारमधील लोकांना मुंबई, जबलपूर, कलकत्ता, जयपूर आणि हाजीपूरमध्ये ग्रुप डी नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या. या बदल्यात, नोकऱ्या मिळालेल्या लोकांनी त्यांची जमीन लालू प्रसाद यांच्या नातेवाईकांच्या किंवा नातेवाईकांच्या मालकीच्या कंपन्यांना हस्तांतरित केली.