8th Pay Commission : देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 8व्या वेतन आयोगाला सरकारने मंजुरी दिली आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसह आणि संरक्षण सेवेतील कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यासह 69 लाख पेन्शन घेणाऱ्या लोकांना फायदा होऊ शकतो. या निर्णयाने वेतनश्रेणीत आणि पेन्शन धारकांच्या पेन्शनमध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आयोगात अशा पद्धतीने चालतील कामे (8th Pay Commission)
हि एक तात्पुरती (Temporary) समिती असेल. या आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असणार आहे. आयोगाच्या स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या पूर्वी हा आयोग सरकारला शिफारसी देईल. यामध्ये नवीन पगार किती असावा याबद्दलचे प्रस्ताव असतील. वेतन आयोगाला शिफारसी देत असताना बऱ्याच महत्वपूर्ण गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे. यात देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती, विकासकामे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसा पैसा आहे की नाही. याचा विचार करावा लागेल.
केंद्रीय कर्मचारी यांचे वेतन, पेन्शन आणि इतर सुविधांमध्ये दर दहा वर्षांनि बदल करण्यात येतो. या बदलासाठी नवीन वेतन आयोग नेमण्यात येतात. त्यानुषंगाने 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सदस्य म्हणून आयआयएम बंगळूरचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची निवड करण्यात आली आहे. मागील, म्हणजे 7 व्या वेतन आयोगामुळे 2016-17 यावर्षी 1.02 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हा भार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
