High Court on IndiGo crisis : इंडिगोच्या संकटाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारलं आहे. ही परिस्थिती अचानक का उद्भवली आणि प्रवाशांना मदत करण्यासाठी कोणती पावलं उचलण्यात आली आहेत असा प्रश्न उच्च न्यायालयानं विचारला. विमानतळांवर अडकलेल्या प्रवाशांना हाताळण्यासाठी आणि गैरसोय टाळण्यासाठी कोणती व्यवस्था करण्यात आली आहे असाही प्रश्न न्यायालयानं सरकारला विचारला.

विमान कंपनीला त्यांच्या अपयशाबद्दल फटकारलं :

उड्डाणातील व्यत्ययांवरील सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला विचारलं, “प्रवाशांना भरपाई देण्यासाठी कोणती कारवाई करण्यात आली आहे? विमान कंपनीचे कर्मचारी जबाबदारीनं वागतील याची तुम्ही खात्री कशी करत आहात?” न्यायालयानं म्हटले की हा मुद्दा केवळ गैरसोयीचा नाही तर त्यात आर्थिक नुकसान आणि सिस्टम बिघाड देखील समाविष्ट आहे.

एअरलाइनला भाडे वाढवण्याची परवानगी कशी देता येईल? :

विमान भाड्यात झालेल्या जलद वाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उच्च न्यायालयानं नमूद केले की पूर्वी ₹5,000 मध्ये उपलब्ध असलेली तिकिटं आता ₹30,000-₹35,000 पर्यंत वाढली आहेत. खंडपीठानं विचारलं, “जर संकट आलं तर इतर विमान कंपन्यांना फायदा कसा घेता येईल? भाडे ₹35,000-₹39,000 पर्यंत कसे पोहोचू शकते? इतर विमान कंपन्या इतक्या रकमेची आकारणी कशी सुरू करू शकतात? हे कसं होऊ शकते?”

एएसजी चेतन शर्मा यांनी मांडली सरकारची भूमिका :

एएसजी चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आवश्यक कागदपत्रांचा हवाला दिला आणि कायदेशीर व्यवस्था पूर्णपणे अस्तित्वात असल्याचं सांगितलं. चेतन शर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितलं की केंद्र सरकार दीर्घकाळापासून एफडीटीएल लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत होतं, परंतु एअरलाइननं जुलै आणि नोव्हेंबरच्या टप्प्यांसाठी एकाच न्यायाधीशासमोर मुदतवाढ मागितली होती. एएसजी चेतन शर्मा यांनी सांगितलं की मंत्रालयाने हस्तक्षेप करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. “आम्ही भाडे मर्यादा निश्चित केली आहे; ही मर्यादा स्वतःच एक कठोर नियामक कारवाई आहे.”

हे ही वाचा : आठवड्याभरात 5000 हून अधिक उड्डाणं रद्द; इंडिगोवर आता संकटाचे नवे ढग

प्रवाशांना भरपाई मिळायला हवी :

उच्च न्यायालयानं म्हटलं की न्यायालयानं आज फक्त चिंता आणि सूचना नोंदवल्या. उद्देश प्रणाली सुधारणं आहे. “तुम्हाला शिक्षा होत नाही, तर प्रवाशांना भरपाई मिळाली पाहिजे.” विविध विमानतळांवर अडकलेल्या प्रवाशांना पुरेसा मोबदला मिळेल याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार, डीजीसीए आणि इंडिगोला दिले.