• Home
  • महाराष्ट्र
  • आठवड्याभरात 5000 हून अधिक उड्डाणं रद्द; इंडिगोवर आता संकटाचे नवे ढग
Top News

आठवड्याभरात 5000 हून अधिक उड्डाणं रद्द; इंडिगोवर आता संकटाचे नवे ढग

IndiGo aircraft parked at the airport as flight cancellations increase, highlighting the airline’s growing operational crisis

IndiGo flights cancelled : देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोवर संकटाचा एक नवीन टप्पा कोसळत आहे. डिसेंबरमध्येच 5000 हून अधिक उड्डाणं रद्द झाल्यानंतर आणि विमानतळांवर हजारो प्रवासी अडकल्यानंतर, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) या विमान कंपनीची अविश्वास चौकशी करण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांचं म्हणणं आहे की इंडिगोनं आपल्या बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरवापर केला आणि प्रवासी सेवांमध्ये व्यत्यय आणला की अन्याय्य अटी लादल्या हे तपासण्याचं उद्दिष्ट असू शकते. सूत्रांनी सांगितलं की CCI या प्रकरणाचं बारकाईनं निरीक्षण करत आहे आणि लवकरच त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या बाबींची चौकशी सुरू करायची की नाही याचा निर्णय घेईल. दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) या संकटाची व्यापक चौकशी करत आहे.

देशांतर्गत विमान बाजारपेठेत इंडिगोचा 65% वाटा :

देशांतर्गत विमान बाजारपेठेतील सुमारे 65% भाग नियंत्रित करणाऱ्या इंडिगोला वैमानिकांसाठी नवीन सवलतींचे नियम योग्यरित्या लागू करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात क्रू टंचाईचा सामना करावा लागला. यामुळं डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 5000 हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आली. विमान कंपनीला एकूण 2422 कॅप्टनची आवश्यकता होती, परंतु त्यांच्याकडे फक्त 2357 कॅप्टन होते.

हे ही वाचा : कीर्तनसंध्या महोत्सवात आफळेबुवा उलगडणार महाभारताचे आणखी काही पैलू

कारणे दाखवा नोटीस :

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयानं (DGCA) इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि सीओओ इसिड्रे पोरकेरास यांना नोटीस बजावली आणि 24 तासांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितलं. मात्र विमान कंपनीनं म्हटलं आहे की त्यांचं नेटवर्क इतके विस्तृत आणि गुंतागुंतीचं आहे की त्वरित उत्तर देणं कठीण आहे. म्हणून, त्यांनी DGCA कडून 15 दिवसांची विनंती केली, जी स्थापित नियमांमध्ये आहे.

कलम 4 अंतर्गत प्रतिबंध :

कॉम्पिटिशन कायद्याच्या कलम 4 नुसार कोणत्याही मोठ्या किंवा वर्चस्वशाली कंपनीला स्वतःच्या फायद्यासाठी अन्याय्य किंवा भेदभावपूर्ण नियम स्थापित करण्यास, कोणत्याही सेवा किंवा उत्पादनाच्या पुरवठ्यात अडथळा आणण्यास किंवा ग्राहकांवर अन्याय्य अटी लादण्यास मनाई आहे. जर CCI ला प्राथमिक तपासणीनंतर असं आढळलं की एखादी कंपनी अशा क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेली आहे, तर ते संपूर्ण चौकशीचे आदेश देऊ शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts