Maharashtra Data Centre : महाराष्ट्रात डेटा सेंटर (Data Center) उभारण्याच्या धोरणावरून पाणीवापराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. डेटा सेंटरमुळे पिण्याच्या पाण्यावर ताण येण्याची शक्यता व्यक्त करत रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, गुजरातमध्ये एकही डेटा सेंटर नसल्याचा दावा स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात डेटा सेंटर कशासाठी? पाणीवापरावरून प्रश्न
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारण्याच्या योजनांवरून राजकीय आणि पर्यावरणीय चर्चा सुरू झाली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड सेवा आणि इंटरनेटवरील माहिती साठवण्यासाठी डेटा सेंटर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, अशा केंद्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज लागते आणि त्यांच्या कूलिंग तंत्रज्ञानानुसार पाण्याचीही गरज भासू शकते. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न असलेल्या भागांत या प्रकल्पांचे नियोजन कसे केले जाणार, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रात डेटा सेंटर उभारण्याची गरज आणि त्यासाठी होणाऱ्या संसाधनांच्या वापराबाबत सरकारला सवाल केल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यावर परिणाम होणार नाही ना, तसेच शेती आणि स्थानिक गरजांसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन कसे केले जाणार, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.
डेटा सेंटरमध्ये पाणी कशासाठी लागते?
डेटा सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सर्व्हर (Server) आणि संगणकीय उपकरणे सतत कार्यरत असतात. या उपकरणांमधून उष्णता निर्माण होते. सर्व्हरचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी विविध कूलिंग प्रणाली वापरल्या जातात. काही प्रणालींमध्ये पाण्याचा वापर होऊ शकतो; तर काही आधुनिक तंत्रज्ञानांमध्ये पाण्याचा वापर कमी करण्यावर किंवा बंद-चक्र कूलिंग प्रणालीवर भर दिला जातो.
त्यामुळे प्रत्येक डेटा सेंटरचा पाणीवापर सारखाच असेल, असे म्हणता येत नाही. केंद्राची क्षमता, वापरलेले कूलिंग तंत्रज्ञान, स्थानिक हवामान आणि पुनर्वापरासाठी उपलब्ध पाणी यांवर प्रत्यक्ष गरज अवलंबून असते. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पामुळे पिण्याच्या पाण्यावर किती परिणाम होईल, हे ठरवण्यासाठी त्या प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती आणि पाणीवापराचा तपशील पाहणे आवश्यक आहे.
पिण्याच्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरणार?
डेटा सेंटरच्या पाणीवापराबाबत राज्य सरकारने (State Government) यापूर्वी भूमिका मांडली होती की, कर्मचाऱ्यांच्या वापरासाठी पिण्याचे पाणी दिले जाईल, तर प्रकल्पांच्या कामकाजासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करण्यावर भर असेल. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जून २०२६ मध्ये विधान परिषदेत डेटा सेंटरच्या पाणीवापराचा आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची माहिती दिली होती.
या भूमिकेचा उद्देश औद्योगिक विकास आणि नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यात समतोल राखणे हा आहे. मात्र, प्रक्रिया केलेले पाणी प्रत्यक्षात किती उपलब्ध होईल, त्याची गुणवत्ता काय असेल, वाहतूक आणि शुद्धीकरणाचा खर्च कोण करेल आणि प्रत्येक प्रकल्पात या अटींचे पालन कसे होईल, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली
डेटा सेंटरच्या वाढत्या संख्येमुळे पाणी, वीज आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीला डेटा सेंटरचा पाणीवापर, ऊर्जेची गरज, पर्यावरण, स्थानिक परिसंस्था आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणारा परिणाम तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर २०२६ मधील वृत्तांनुसार, राज्यात १२ नवीन डेटा सेंटर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्याने कार्यरत आणि प्रस्तावित प्रकल्पांची एकूण संख्या ३२ झाली होती. यातील अनेक प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशात प्रस्तावित आहेत, तर पुण्यातील हिंजवडीचाही एका प्रकल्पात समावेश आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना मंजुरी देताना पाणीपुरवठा, वीज वितरण आणि स्थानिक रहिवाशांच्या गरजांचा विचार करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
गुजरातमध्ये एकही डेटा सेंटर नाही? दाव्याची पडताळणी आवश्यक
महाराष्ट्रात डेटा सेंटर उभारण्यावर प्रश्न उपस्थित करताना गुजरातमध्ये एकही डेटा सेंटर नसल्याचा दावा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, उपलब्ध केंद्रीय सरकारी माहितीनुसार गुजरातमध्येही डेटा सेंटर आहेत. त्यामुळे गुजरातमध्ये एकही डेटा सेंटर नाही, हा दावा तथ्यांशी जुळत नाही.
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronic)आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ऑगस्ट २०२६ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात हा भारतातील डेटा सेंटर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या डेटा सेंटर धोरणावर टीका करताना गुजरातबाबतचा हा दावा अचूक असल्याचे गृहीत धरता येत नाही.
विकास आणि पाणीसंवर्धन यांचा समतोल आवश्यक
डेटा सेंटरमुळे डिजिटल सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड संगणन आणि गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. मात्र, अशा प्रकल्पांची उभारणी करताना स्थानिक पाणीपुरवठा, वीज उपलब्धता, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. विशेषतः पाणीटंचाईचा धोका असलेल्या भागांत प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर, पाण्याचे पुनर्चक्रण आणि कमी पाणी लागणारे कूलिंग तंत्रज्ञान यांची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते.
रोहित पवार यांनी उपस्थित केल्याचे सांगितले जाणारे प्रश्न याच व्यापक चर्चेचा भाग आहेत. डेटा सेंटरला विरोध किंवा समर्थन यापलीकडे जाऊन प्रत्येक प्रकल्पासाठी किती पाणी लागणार, ते कुठून आणले जाणार आणि स्थानिक नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य कसे दिले जाणार, याची स्पष्ट माहिती सरकारने उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे.
