India and Germany : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्झ यांनी आज गुजरातमधील गांधीनगर इथं द्विपक्षीय चर्चा केली, ज्यामध्ये दोन्ही नेत्यांनी भारत-जर्मनी धोरणात्मक भागीदारीला नवीन उंचीवर नेण्याचा संकल्प केला. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांच्या 75 वर्षांच्या आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या 25 वर्षांच्या विशेष प्रसंगी, चांसलर मेर्झ यांचा हा पहिला अधिकृत भारत दौरा आहे.

संरक्षण, अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात चर्चा :

दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केलं आणि संरक्षण, अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण या क्षेत्रांसह अनेक महत्त्वाचे करार केले. पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, “भारत आणि जर्मनीसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील घनिष्ठ सहकार्य केवळ दोन्ही राष्ट्रांसाठीच नाही तर संपूर्ण मानवतेसाठी महत्त्वाचे आहे. आम्ही आमची आर्थिक भागीदारी ‘अमर्याद’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये संरक्षण, अवकाश आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान यासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांचा समावेश आहे.”

भारत-जर्मनी संबंधांना नवी गती – पंतप्रधान मोदी :

पीएम मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर लिहिलं की, “अहमदाबादमध्ये चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांचं स्वागत करणं आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट होती. त्यांच्या भेटीमुळं भारत-जर्मनी संबंधांना नवी चालना मिळाली आहे, कारण आम्ही आमच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे आणि राजनैतिक संबंधांची 75 वर्षे साजरी करत आहोत. आशियातील त्यांच्या पहिल्या भेटीसाठी त्यांनी आपला देश निवडला याचा भारताला सन्मान आहे. हे भारत-जर्मनी संबंधांच्या मजबूततेसाठी त्यांची वैयक्तिक वचनबद्धता दर्शवते.

भारत आणि जर्मनीचं संयुक्त निवेदन :

दोन्ही नेत्यांनी सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या आणि प्रकटीकरणांमध्ये दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकीवादाचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार व्यापक आणि शाश्वत पद्धतीने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी समन्वित आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचं आवाहन केलं.

दहशतवादी घटनांचा तीव्र निषेध :

22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा आणि 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्लीतील दहशतवादी घटनेचा त्यांनी तीव्र निषेध केला. त्यांनी दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांविरुद्ध सहकार्य मजबूत करण्याचा संकल्प केला, ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या संघटनांचा समावेश आहे.

दहशतवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थानं आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याचं आवाहन :

दोन्ही बाजूंनी सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दहशतवादी सुरक्षित आश्रयस्थानं आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी तसंच दहशतवादी नेटवर्क आणि वित्तपुरवठा विस्कळीत करण्यासाठी काम करत राहण्याचं आवाहन केलं. नेत्यांनी परस्पर कायदेशीर सहाय्य कराराच्या मंजुरीचं स्वागत केलं आणि दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाच्या अंतर्गत झालेल्या प्रगतीची नोंद घेतली.

इंडो-पॅसिफिक मुद्द्यावरही चर्चा :

नेत्यांनी मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक, UNCLOS सह आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करण्यासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आणि नवीन द्विपक्षीय इंडो-पॅसिफिक सल्लामसलत यंत्रणेची घोषणा केली. भारत आणि जर्मनी यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखालील इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रम (IPOI) च्या क्षमता बांधणी आणि संसाधन वाटप स्तंभाखालील क्रियाकलापांसह, या प्रदेशात जर्मनीच्या सतत आणि वाढत्या सहभागाचं भारतानं स्वागत केलं.