No Reservation for Single-Post Promotion : एकाकी (एकल) पदाची भरती आणि पदोन्नतीत (Recruitment and Promotion) कोणतेही आरक्षण लागू राहणार नाही, असे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले असून, तसे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) सर्व विभागांसाठी काढले आहेत. त्यामुळे एकल पदालाही आरक्षण दिले पाहिजे ही मागणी या निमित्ताने सरकारने स्पष्टपणे फेटाळली आहे. आजवरचे हे सगळे आदेश रद्द करून, नवीन जीआर प्रसिद्ध (New GR released) केला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, यापूर्वीही चारवेळा असे आदेश १९७९ पासून काढले गेले. आजवरचे हे सगळे आदेश रद्द करून आता नवीन एकच आदेश काढला जात आहे. त्यानुसार, एकाकी पदाला सरळसेवेने वा पदोन्नतीने आरक्षण लागू होत नाही. एकाकी पदावर सरळसेवेने नियुक्ती ही गुणवत्तेनुसार करण्यात यावी. तसेच पदोन्नती करताना केवळ ज्येष्ठता व पात्रता विचारात घेण्यात यावी. एकाकी पदाला आरक्षण लागू होत नसल्याने अनुशेषाचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

हे आदेश सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था, विद्यापिठे, सहकारी संस्था, व शासकीय उपक्रम यांच्यासाठी लागू आहेत. एकाकी पदाला आरक्षण हे आधीपासूनच नाही, तरीही सरकारने त्याबाबतचा आदेश काढला. काही विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे एकाकी पदाच्या भरतीबाबत मार्गदर्शन मागितले होते, त्यामुळे हा आदेश काढण्यात आला, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने चक्रधर पासवान विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणात एकाकी पदासाठीच्या आरक्षणाची मागणी फेटाळली होती. असे आरक्षण देणे हे घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन ठरेल. एकल पदाला आरक्षण म्हणजे १०० टक्के आरक्षण देण्यासारखे आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादाही त्यामुळे ओलांडली जाईल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी नोंदविले होते.