Investigative Journalism : डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्यात पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र सूट नसल्याचा वृत्तसंस्थांचा आक्षेप. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीपासून गोपनीय स्रोतांच्या संरक्षणापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न; सर्वोच्च न्यायालयात १७ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी.
एखाद्या सरकारी कार्यालयात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. पत्रकाराला त्यासंबंधी कागदपत्रे मिळाली आहेत; पण त्या कागदपत्रांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याची वैयक्तिक माहितीही आहे. अशा वेळी त्या माहितीचा वापर करून बातमी तयार करताना पत्रकाराला कोणत्या नियमांचे पालन करावे लागेल? आणि संबंधित व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागली, तर त्या प्रकरणाची चौकशी कितपत पुढे नेता येईल? याच प्रश्नांभोवती सध्या देशातील पत्रकारिता आणि डिजिटल गोपनीयतेविषयीचा वाद केंद्रित झाला आहे.
डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा म्हणजेच Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 मधील काही तरतुदींना डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने (DNPA) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पत्रकारितेसाठी कायद्यात स्पष्ट सूट नसल्यास शोधपत्रकारिता, माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया आणि बातम्यांचे प्रकाशन यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता संघटनेने व्यक्त केली आहे. या याचिकेवर २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
DPDP Act म्हणजे काय? पत्रकारितेशी त्याचा संबंध काय?
DPDP Act हा डिजिटल स्वरूपातील वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि तिच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा आहे. एखाद्या व्यक्तीचे नाव, संपर्क तपशील किंवा तिच्याशी संबंधित डिजिटल माहिती गोळा करणे आणि वापरणे यांसारख्या बाबी या कायद्याच्या कक्षेत संबंधित परिस्थितीनुसार येऊ शकतात. (DPDP Act News)
नागरिकांची वैयक्तिक माहिती विनापरवानगी वापरली जाऊ नये, तिचा गैरवापर होऊ नये आणि गोपनीयतेचा अधिकार जपला जावा, हा या कायद्यामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. मात्र, पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेकदा सार्वजनिक हितासाठी माहिती गोळा करावी लागते. सरकारी कंत्राटे, आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय निर्णय किंवा संभाव्य भ्रष्टाचाराची चौकशी करताना पत्रकारांना संबंधित व्यक्तींची माहिती आणि कागदपत्रे तपासावी लागतात. याच ठिकाणी गोपनीयतेचे संरक्षण आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. (DPDP Act)
शोधपत्रकारितेसमोर कोणती आव्हाने उभी राहू शकतात?
शोधपत्रकारिता म्हणजे केवळ एखादी घटना घडल्याची माहिती देणे नव्हे. त्या घटनेमागील कारणे शोधणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे, संबंधित व्यक्तींच्या भूमिका तपासणे आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती समोर आणणे, हा तिचा मुख्य भाग आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या सरकारी प्रकल्पात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय असेल, तर पत्रकाराला निविदा, करार, खर्चाच्या नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी निगडित माहिती तपासावी लागू शकते. अशा चौकशीत माहिती वापरण्यासाठी संमती किंवा इतर कायदेशीर अटी लागू झाल्या, तर तपासाच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी DNPA ची भूमिका आहे. मात्र, प्रत्येक बातमीसाठी संबंधित व्यक्तीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही. कायद्याच्या नेमक्या तरतुदी, माहितीचा प्रकार आणि लागू असलेले अपवाद यांचा विचार करावा लागतो.
गोपनीय स्रोतांचे संरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा
कधी कधी एखाद्या सरकारी विभागातील कर्मचारी किंवा संस्थेतील व्यक्ती गैरव्यवहाराची माहिती पत्रकाराला देते. संबंधित कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी केल्यानंतर पत्रकार बातमी प्रसिद्ध करतो. अशा वेळी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गोपनीय ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते. DNPA च्या मते, कायद्यातील काही तरतुदींचा वापर करून माहिती मागवली गेल्यास पत्रकारांचे गोपनीय स्रोत किंवा त्यांच्याशी झालेला संवाद उघड होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात गैरव्यवहाराची माहिती असलेल्या व्यक्ती पत्रकारांशी संपर्क साधण्यास कचरू शकतात, अशीही संघटनेची चिंता आहे. हा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला संभाव्य धोका आहे. प्रत्येक प्रकरणात पत्रकाराचा स्रोत उघड होईल, असा कायद्याचा सरळ अर्थ मात्र नाही.
बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर ती हटवण्याची मागणी आल्यास?
डिजिटल माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतरही त्या वेबसाइटवर उपलब्ध राहतात. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित माहिती हटवण्याची मागणी होऊ शकते. परंतु, बातमी सार्वजनिक हिताशी संबंधित असेल आणि त्यामध्ये एखाद्या प्रकरणाची महत्त्वाची पार्श्वभूमी नोंदवलेली असेल, तर ती हटवल्याने वाचकांना संपूर्ण संदर्भ मिळण्यात अडचण येऊ शकते. डिजिटल बातम्यांचे संग्रह आणि जुन्या घटनांचा संदर्भ जतन करण्यावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी DNPA ची भीती आहे. याचा अर्थ प्रत्येक हटवण्याच्या मागणीला मान्यता द्यावी लागेल, असा नाही. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कायद्याच्या तरतुदी आणि परिस्थिती तपासावी लागेल.
माहितीच्या अधिकार कायद्यातील बदलावरही आक्षेप
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act). पत्रकारांसह नागरिक सरकारी निर्णय, खर्च, कंत्राटे आणि प्रशासनाच्या कामकाजाबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी या कायद्याचा वापर करतात. DPDP Act मधील कलम 44(3) ने माहितीचा अधिकार कायद्यातील वैयक्तिक माहितीशी संबंधित तरतुदीत बदल केला आहे. या बदलामुळे वैयक्तिक माहिती असलेल्या सरकारी नोंदी मिळवणे कठीण होऊ शकते आणि व्यापक सार्वजनिक हितासाठी माहिती उघड करण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असा DNPA चा आक्षेप आहे. मात्र, यामुळे माहितीचा अधिकार कायदा संपुष्टात आला आहे, असा अर्थ होत नाही. वैयक्तिक माहिती कोणत्या परिस्थितीत रोखली जाऊ शकते आणि सार्वजनिक हितासाठी ती कधी उपलब्ध करून द्यावी, हा या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?
२७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने DNPA च्या याचिकेवर सुनावणी केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. DNPA ने DPDP Act, 2023 आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या २०२५ च्या नियमांमधील काही तरतुदींना आव्हान दिले आहे. या तरतुदींना अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही संघटनेने केली. (Supreme Court)
मात्र, केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि सरकारला नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने शोधपत्रकारितेवर बंदी घातलेली नाही. तसेच, कायद्याला आव्हान देणाऱ्या तरतुदींना स्थगितीही मिळालेली नाही. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नाही.
सरकार आणि पत्रकारितेसमोर समतोल साधण्याचे आव्हान
या प्रकरणात एका बाजूला नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक हितासाठी माहिती समोर आणण्याची पत्रकारांची जबाबदारी आहे. गोपनीयतेच्या नावाखाली वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ नये, हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच गैरव्यवहारांची चौकशी करताना पत्रकारांना अनावश्यक अडथळे येऊ नयेत, हेही महत्त्वाचे आहे.
आता केंद्र सरकार या याचिकेला काय उत्तर देते, पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र सूट देण्याबाबत काय भूमिका मांडते आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही अधिकारांमध्ये कोणता समतोल सुचवते, याकडे लक्ष लागले आहे. हा वाद शोधपत्रकारितेवर बंदी घालण्यात आली आहे, असा नाही. डिजिटल गोपनीयतेचे संरक्षण करताना पत्रकारांना सार्वजनिक हिताच्या बातम्यांची चौकशी आणि प्रसिद्धी करता यावी, यासाठी कोणत्या कायदेशीर मर्यादा आणि संरक्षणाची गरज आहे, हा या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न आहे.
