महाराष्ट्रातील डॉक्टरांमध्ये संतापाची लाट उसळ्याची दिसून येत आहे. संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेत प्रचंड गोंधळ निर्माण करण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व डॉक्टरांनी 24 तासाचा संप पुकारत रुग्ण सेवा बंद केली आहे. रुग्ण सेवा बंद करून डॉक्टरांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. या संपामुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्णसेवा ठप्प झाल्याने रुग्णांची तारांबळ उडाली आहे.

24 तासांसाठी महाराष्ट्रभरातील डॉक्टरांनी एकदिवसीय संप पुकारला असून या संपामुळे सरकारी तसेच खाजगी रुग्णालयांमधील ओपीडी सेवा आणि नियोजित शस्त्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाल्या. यामुळे रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला, तर अनेकांना आपली अपॉइंटमेंट पुढे ढकलावी लागली. मात्र, आपत्कालीन विभाग, आयसीयू आणि अॅम्ब्युलन्स सेवा सुरु ठेवण्यात आल्या, जेणेकरून गंभीर रुग्णांचे जीव धोक्यात येऊ नयेत. मुळात त्यांच्या या संतापला सरकार जबाबदार असं सगळ्यांचं म्हणणं आहे.

या आंदोलनामागचं मूळ कारण म्हणजे राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर रोजी काढलेला आदेश; ज्या आदेशानुसार एक वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी म्हणजे CCMP पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून नोंदणी देऊन मर्यादित अलोपॅथी औषधे लिहिण्याची परवानगी दिली जाईल. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि रेसिडेंट डॉक्टरांनी त्याला ठाम विरोध केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, पाच-सव्वापाच वर्षांचे एमबीबीएस शिक्षण एका वर्षाच्या कोर्सवरून ठरवता येणार नाही. अशा निर्णयामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो किंवा निदान चुकण्याची शक्यता वाढेल आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या दर्जावर परिणाम होईल. यामुळे रुग्णाच्या जीवांसोबत आपण खेळू शकत नाही.

डॉक्टरांचा दावा-

1) होमिओपॅथी डॉक्टरांना केवळ CCMP कोर्सशिवाय अ‍ॅलोपॅथिक औषधे लिहिण्याची परवानगी देणे म्हणेजच रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी धोका निर्माण होईल

2) आरोग्यशास्त्रीय शिक्षण आणि तंत्राच्या दर्जामध्ये घट होईल, अशी भीती तज्ञांमध्ये निर्माण

3) MBBS साठी अभ्यासक्रमाची सखोलता आणि अनुभव यांची तुलना केवळ एक वर्षाच्या कोर्सशी करू नये, असा आग्रह

डॉक्टर संघटनांचा आरोप आहे की सरकारने हा निर्णय योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता घेतला. कारण या विषयावर बॉम्बे हायकोर्टात अद्याप अंतिम निकाल आलेला नाही. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की या आदेशामुळे रुग्णांमध्ये गोंधळ वाढेल, वेगवेगळ्या दर्जाच्या डॉक्टरांची नोंदणी विविध कौन्सिलकडून होईल आणि यामुळे लोकांचा विश्वासच डळमळीत होईल. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्ससह अनेक संघटनांनी संपाला सक्रिय पाठिंबा दिला. ‘रुग्ण सुरक्षा धोक्यात घालणारा हा निर्णय परत घ्या’ अशी डॉक्टरांची ठाम भूमिका आहे. सुमारे १.८ लाख (1,80,000) ऑलोपॅथिक डॉक्टरांनी राज्यव्यापी सहभाग घेतला.

“सरकारने मात्र आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची टंचाई भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा शासनाने केला आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने या नव्या सीसीएमपी डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी प्रक्रिया सुरू देखील केली आहे. मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशनने सरकारला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. आदेश मागे घेतला नाही तर केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात आंदोलन छेडण्याचा इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात ही लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”

“तर महाराष्ट्रात झालेल्या या २४ तासांच्या संपामुळे रुग्णसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. मात्र डॉक्टरांची भूमिका ठाम आहे – ‘रुग्ण सुरक्षा हीच आमची प्राथमिकता’. सरकार आपला आदेश मागे घेते की संघर्ष अधिक तीव्र होतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.”

हा मुद्दा केवळ वैद्यकीय संघर्ष नाही तर रुग्णाचे संरक्षण, वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता, नैतिक आणि कायदेशीर बाबी, हे सर्व महत्वाचे असून सामाजिक-नीतिनियमांचे, आरोग्यसेवेच्या विश्वासाचे गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. डॉक्टरांचा असा दावा आहे की कमीत कमी अभ्यासक्रम व प्रशिक्षणाशिवाय होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीतील औषधे वापरण्याची परवानगी देणे रुग्णांसाठी धोकादायक असू शकते. सरकारकडून या सगळ्याचा विचार करावा पण योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.