Online Gaming Rules : ऑनलाइन गेमिंगसाठीचे नवीन नियम 1 मे पासून लागू होतील. सरकारनं यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. नवीन नियमांनुसार अनेक ऑनलाइन गेम्सना सूट देण्यात आली आहे, तर इतरांवरील नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) ऑनलाइन गेमिंगच्या नवीन नियमांसंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेमुळं भारतात ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवीन नियमांसोबत ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन कायदा’ लागू होईल.

हेही वाचा : तयारीला लागा! CBSE 10वी दुसऱ्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या

नोंदणीचा ​​त्रास संपणार :

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी अधिसूचना जारी करताना सांगितलं की, नवीन नियमांनुसार भारतातील बहुतेक ऑनलाइन गेम्सची नोंदणी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सरकारनं आधीच खऱ्या पैशांच्या जुगाराच्या खेळांवर बंदी घातली आहे. ऑनलाइन गेम्सवर देखरेख आता केवळ विशेष परिस्थितीतच लागू केली जाईल. मात्र, सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की, पूर्वीप्रमाणेच ई-स्पोर्ट्स गेम्ससाठी नोंदणी अनिवार्य राहील. भारतात ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन गेमिंगला प्रोत्साहन देणं हा सरकारचा उद्देश आहे.

माहिती तंत्रज्ञान सचिवांनी सांगितलं की, सरकारनं संपूर्ण प्रणाली शक्य तितकी सोपी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या खेळांमध्ये पैशांचे व्यवहार होत नाहीत, अशा बहुतेक खेळांना नोंदणीशिवाय चालवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. मात्र, गेमिंग कंपन्यांची इच्छा असल्यास, त्या नोंदणी मिळवू शकतात, ज्यामुळं ही प्रक्रिया ऐच्छिक होईल.

गेम्सचं वर्गीकरण तीन अटींनुसार :

• पहिल्या प्रकरणात, एखादा गेम नोंदणीकृत करायचा की नाही, हे प्राधिकरण स्वतः, म्हणजेच स्वतःहून (suo motu), ठरवेल.
• दुसऱ्या प्रकरणात, ई-स्पोर्ट्स गेम्सचा समावेश आहे.
• तिसऱ्या प्रकरणात, केंद्र सरकार सोशल गेम्सची एक विशेष श्रेणी अधिसूचित करू शकते.

या गेम्सवर कठोरपणे अंमलबजावणी :

• सरकारनं आधीच खऱ्या पैशांचे आणि जुगाराचे गेम्स प्रतिबंधित केले आहेत. त्यामुळं, कोणताही खऱ्या पैशांचा गेम ओळखला जाईल आणि त्यावर बंदी घातली जाईल.
• ई-स्पोर्ट्स गेम्ससाठी नोंदणी अनिवार्य असेल.

गेमर्सना मिळणार फायदे :

नवीन नियमांमुळं गेमर्सना अनेक फायदे मिळतील. ते आता अत्यंत सुरक्षित वातावरणात ऑनलाइन गेम्स खेळू शकतील. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीची शक्यता राहणार नाही. शिवाय, वापरकर्त्यांच्या डेटाचं संरक्षण आणि सुरक्षिततेबाबत अधिक कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळं त्यांचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहील याची खात्री केली आहे. सरकारनं ऑक्टोबर 2025 मध्ये ऑनलाइन गेमिंग नियमांवर अभिप्राय मागवला होता.