language compulsion decision : महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी (Auto and Taxi Drivers) मराठी भाषा सक्तीची (Marathi Language Made Compulsory) करण्याचा जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता, त्यावरून आता राज्याच्या राजकारणात अभूतपूर्व गदारोळ निर्माण झाला आहे. १ मे २०२६ या महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून लागू करण्यात येणाऱ्या या नियमाबाबत सरकारने घेतलेल्या मवाळ भूमिकेमुळे आता विरोधकांनी सरकारवर ‘यू-टर्न’  (Government’s U-Turn) घेतल्याची आणि मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर (Decision to Speak Marathi Withdrawn) सरकार मागे हटल्याची सडकून टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. या एका निर्णयाने मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील वाहतूक क्षेत्र, राजकीय वर्तुळ आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे आणि संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले असून, हा विषय आता केवळ भाषेपुरता मर्यादित न राहता एका मोठ्या राजकीय वादाचे केंद्र बनला आहे.

हेही वाचा – मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठीचा मराठी बंधनकारक, निर्णय ६ महिने पुढे..

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य निर्णय मागे

या वादाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा परिवहन विभागाने अधिकृत परिपत्रक काढून जाहीर केले की, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य असेल. या नियमानुसार, चालकांना मराठी वाचता, लिहिता आणि प्रामुख्याने बोलता येणे आवश्यक होते. जर एखाद्या चालकाला मराठी येत नसेल, तर त्याचा परवाना रद्द करण्याची किंवा त्याचे नूतनीकरण न करण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली होती. सरकारने या निर्णयामागे असा तर्क दिला होता की, महाराष्ट्रात सेवा देणाऱ्या व्यक्तीला स्थानिक लोकांशी संवाद साधण्यासाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे सारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय चालक काम करतात, ज्यांना स्थानिक प्रवाशांशी संवाद साधताना अडचणी येतात, असे सरकारचे म्हणणे होते.

परप्रांतीय नेत्यांची न्यायालयात आव्हान देण्याची भाषा

परंतु, हा निर्णय जाहीर होताच त्याला उत्तर भारतीय चालक संघटनांकडून तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. या संघटनांनी असा पवित्रा घेतला की, परवाना मिळवण्यासाठी आधीच अनेक जाचक अटी असताना आता भाषेची अट लादणे म्हणजे पोटावर पाय आणण्यासारखे आहे. अनेक वर्षांपासून मुंबईत रिक्षा चालवणारे चालक, ज्यांनी कधीही मराठी शिकण्याचा प्रयत्न केला नाही, त्यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. या विरोधाला राजकीय पाठबळही मिळाले. काँग्रेस आणि उत्तर भारतीय मतदारांशी संबंधित असलेल्या नेत्यांनी या निर्णयाला ‘विभाजक’ आणि ‘असंवैधानिक’ ठरवले. संजय निरुपम यांच्यासारख्या नेत्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची भाषा केली, तर नाना पटोले यांनी सरकारने अशा प्रकारे सक्ती करण्याऐवजी रोजगाराच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे, असा सल्ला दिला.

सरकारने अचानक आपल्या भूमिकेत केला बदल

या विरोधाचा आणि ४ मे पासून पुकारल्या गेलेल्या राज्यव्यापी संपाचा धसका घेत सरकारने अचानक आपल्या भूमिकेत बदल केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तातडीची बैठक घेऊन या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत शिथिलता आणली. सरकारने जाहीर केले की, आता १ मे पासून कोणाचेही परवाने रद्द केले जाणार नाहीत. त्याऐवजी, ज्या चालकांना मराठी येत नाही, त्यांना ही भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. या मुदती दरम्यान सरकार स्वतः चालकांसाठी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण वर्ग आणि व्यावहारिक मराठीचा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणार आहे. या निर्णयाला विरोधकांनी सरकारची शरणागती असे संबोधले आहे.

सरकारचे दुटप्पी धोरण समोर – ठाकरे सेनेचा आरोप

विरोधी पक्षांनी यावर टीका करताना म्हटले आहे की, सरकारने आधी मराठी अस्मितेचा आव आणला आणि आता मतांच्या राजकारणासाठी ते मागे हटले आहेत. “मराठी सक्तीचा निर्णय घ्यायचा आणि नंतर तोच निर्णय शिथिल करायचा, हे सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे,” अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या वादात उडी घेत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज ठाकरे यांच्या पक्षाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर महाराष्ट्रात रिक्षा चालवायची असेल, तर मराठी बोलणे भागच आहे. सरकारने मुदतवाढ दिली असली तरी मनसेचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून चालकांची ‘मराठी परीक्षा’ घेतील, त्यामुळे वातावरण अधिकच तापले आहे.

परप्रातीयांडून संपाचा इशारा, सरकारकडून निर्णय मागे

मुंबईच्या रस्त्यांवर सध्या या विषयावरून दोन तट पडलेले दिसत आहेत. मराठी भाषिक प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, जर आम्ही भाडे देतो, तर चालकाने किमान आमचा पत्ता किंवा संवाद समजून घेण्याइतपत मराठी बोलले पाहिजे. मात्र, दुसरीकडे चालक वर्गाचे म्हणणे आहे की, भाषा ही संवाद साधण्यासाठी असते, ती कोणावरही लादली जाऊ नये. या गोंधळात रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांमध्येही फूट पडली आहे. काही संघटनांनी संपाचा इशारा मागे घेतला असला तरी, अनेक चालक अजूनही संभ्रमात आहेत की १५ ऑगस्टनंतर खरंच कारवाई होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.