H-1B Visa New Rule:  हल्लीच अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांसाठी एक चिंतेची बाब समोर आली आहे.  अमेरिकेच्या कामगार विभागाने (US Department of Labor) H-1B आणि संबंधित व्हिसाधारकांसाठी किमान वेतनात (Prevailing Wage) सरासरी ३० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा नवा मसुदा प्रस्ताव जाहीर केला आहे.

नवा नियम का आणला जातोय?

‘इम्प्रूव्हिंग वेज प्रोटेक्शन्स’ या नावाने सादर करण्यात आलेल्या या नियमाचा उद्देश अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांना कमी वेतनावर नियुक्त करण्याची पद्धत रोखणे हा आहे. म्हणजेच, आता अमेरिकेत विदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्यासाठी कंपन्यांना आधीपेक्षा अधिक वेतन द्यावे लागणार आहे.

उदाहरणार्थ, ज्यांना पहिल्या वर्षी सुमारे ७३ हजार डॉलर (अंदाजे ६१ लाख रुपये) वेतन मिळत होते, त्यांना आता किमान ९७ हजार डॉलर (अंदाजे ८१ लाख रुपये) द्यावे लागतील.

हा प्रस्ताव २७ मार्च रोजी अमेरिकेच्या कामगार विभागाने सादर केला असून २६ मेपर्यंत यावर सर्वसामान्यांची मते मागवण्यात आली आहेत. या निर्णयाचा अमेरिकेतील टेक उद्योगातील भरती प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

कंपन्यांवर काय परिणाम होणार?

या नव्या नियमानंतर अमेरिकन कंपन्यांसाठी विदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देणे अधिक महाग होणार आहे. कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन वाढवावे लागेल.TCS, Infosys आणि Wipro यांसारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांच्या ऑनसाइट खर्चात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा अतिरिक्त आर्थिक भार कंपन्या आपल्या ग्राहकांवर टाकू शकतात. यामुळे अनेक कंपन्या H-1B व्हिसाधारकांऐवजी अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्याने नोकरी देण्यावर भर देतील.

भारतीयांसाठी ही वाईट बातमी का?

या नव्या नियमामुळे भारतीय विद्यार्थी आणि एंट्री-लेव्हल विदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेत नोकरी मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते. लहान कंपन्या किंवा स्टार्टअप्स इतक्या मोठ्या पगारावर नव्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास टाळाटाळ करू शकतात.मात्र, आधीपासून अमेरिकेत काम करणारे आणि उच्च कौशल्य असलेले कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम फायदेशीर ठरू शकतो. कारण व्हिसा नूतनीकरणाच्या वेळी कंपन्यांना त्यांचे वेतन वाढवावे लागू शकते.

नियमावर मिश्र प्रतिक्रिया

या प्रस्तावावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांच्या मते, गेल्या दोन दशकांपासून स्थिर असलेल्या किमान वेतन मर्यादेत सुधारणा करणे आवश्यक होते. तर टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, वेतन मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास लहान कंपन्यांना एंट्री-लेव्हल विदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देणे परवडणार नाही.

यापूर्वीही अशाच प्रकारचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. Donald Trump यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०२० मध्ये प्रचलित वेतन दर बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी कायदेशीर अडचणींमुळे तो प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला होता. यावेळी मात्र प्रशासनाने जनतेची मते जाणून घेण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू केली आहे.