Adani American Court Case : अमेरिकेने उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर सौर ऊर्जा निर्मिती कंत्राट हे बेकायदेशीर रित्या मिळवले, असा आरोप करण्यात आला होता. या वादाची मूळ सुरुवात नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झाली, जेव्हा अमेरिकेच्या जो बायडेन प्रशासनाच्या शेवटच्या काळात न्यूयॉर्कमधील फेडरल कोर्टाने गौतम अदानी, सागर अदानी आणि इतर सहकाऱ्यांविरोधात एक मोठे आरोपपत्र जाहीर केले. हे संपूर्ण प्रकरण प्रामुख्याने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि अजूर पॉवर ग्लोबल या कंपन्यांशी निगडीत होते.

हेही वाचा –  इंधन दरवाढीचा भडका! पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ, सर्वसामान्यांना बसणार मोठा फटका

अमेरिकन तपास यंत्रणांचा असा दावा होता की, अदानी समूहाने भारतात सौर ऊर्जा निर्मितीचे मोठे कंत्राट बेकायदेशीर मार्गाने मिळवले आहेत. अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन आणि न्याय विभागाने समांतरपणे दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने ही कायदेशीर कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईमुळे अदानी समूहाच्या जागतिक प्रतिमेला आणि शेअर्सना मोठा फटका बसला होता आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारपेठेतून निधी उभारण्यासाठी त्यांच्यावर तात्पुरती मर्यादा आली होती.

अदानी समूहाने अमेरिकन बँकेच्या माध्यमातून निधी उभारल्याचा आरोप

अमेरिकन वकिल आणि तपास यंत्रणांनी ठेवलेल्या आरोपांनुसार, अदानी समूहाने भारतात जवळपास १२ गिगावॉट सौर ऊर्जेचे कंत्राट मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २,१०० कोटी रुपये पेक्षा जास्त रकमेची लाच देण्याचा देण्याचा कट रचला होता. हा कथित लाचखोरीचा प्रकार घडत असतानाच, अदानी समूहाने अमेरिकन बँका, संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातून बाँड्सच्या माध्यमातून ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला होता. हा निधी गोळा करताना अदानी समूहाने अमेरिकन गुंतवणूकदारांना लेखी आश्वासन दिले होते की, त्यांची कंपनी लाचखोरी किंवा कोणत्याही भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांचे पूर्ण पालन करते आणि कंपनीत कोणतीही अनियमितता नाही.

‘सिक्युरिटीज फ्रॉड’ आणि ‘वायर फ्रॉड’ अंतर्गत गंभीर गुन्हा

अमेरिकन कायद्यानुसार, गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणे आणि माहिती लपवून निधी गोळा करणे हा ‘सिक्युरिटीज फ्रॉड’ आणि ‘वायर फ्रॉड’ अंतर्गत गंभीर गुन्हा मानला जातो. याच कायदेशीर चौकटीचा आधार घेऊन न्यूयॉर्कमधील वकिलांनी अदानींवर फौजदारी खटले दाखल केले होते. मात्र, अदानी यांनी अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन सोबतचा दिवाणी खटला सामोपचाराने मिटवला. या करारांतर्गत गौतम अदानी ६ दशलक्ष डॉलर्स आणि सागर अदानी १२ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे एकूण १८ दशलक्ष डॉलर्सचा इतकी आर्थिक रक्कम भरण्यास तयार झाले. अमेरिकन कायद्यातील एका विशेष तरतुदीनुसार, हा रक्कम म्हणजेच दंड भरताना त्यांनी आपल्यावरील आरोप अधिकृतपणे मान्यही केले नाहीत आणि ते फेटाळलेही नाहीत.

अमेरिकेने भारतावर लादलेले व्यापार अदानींवरील खटले दडपण्यासाठी

यामध्येच अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील कथित संबंधांवरून भारताच्या राजकीय वर्तुळात नेहमीच आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. अमेरिकेतील खटले बंद झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने आणि राहुल गांधींनी थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाना साधला आहे. विरोधकांचा असा दावा आहे की, अमेरिकेने भारतावर लादलेले काही व्यापारी नियम आणि अटी केवळ अदानींवरील खटले दडपण्यासाठी किंवा त्यांच्या बचावासाठी केंद्र सरकारने पडद्यामागून स्वीकारल्या आहेत.