Cockroach Janata Party Petition : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आता “कॉकरोच जनता पार्टी” अर्थात (CJP) प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Suryakant) यांच्या एका वक्तव्यामुळे पेटलेल्या वादानंतर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (Petition in the Supreme Court) दाखल झाली आहे. आणि या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी केलेलं एक विधान पुन्हा चर्चेचा विषय ठरतं “जास्त भावुक होऊ नका!” देशातील बेरोजगार तरुण, सोशल मीडिया कार्यकर्ते आणि RTI अॅक्टिविस्ट यांची तुलना झुरळांशी करणाऱ्या वक्तव्यावरून आधीच संताप व्यक्त होत असताना, आता त्याच प्रकरणाशी संबंधित हालचालींवर CBI चौकशीची मागणी (Demand for a CBI Inquiry) करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – कॉक्रोच जनता पार्टीबाबत अण्णा हजारेंचा सरकारला सल्ला; म्हणाले की…

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान वकील एन.के. गोस्वामी यांनी गंभीर आरोप करत म्हटलं की, काही लोक न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयीन टिप्पणींचा वापर कमर्शियल आणि राजकीय अजेंड्यासाठी केला जातोय. काही जण खोट्या पदव्यांच्या आधारे स्वतःला वकील म्हणवत आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची CBI चौकशी व्हायला हवी. मात्र यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं, “या विषयावर इतकं भावुक होण्याची गरज नाही, तसेच तातडीने सुनावणी घेण्याचीही आवश्यकता नाही. आम्ही पाहू.”

संपूर्ण वादाला राजकीय आणि सामाजिक रंग

आता याच विधानाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. कारण एका बाजूला बेरोजगारी, सोशल मीडिया अॅक्टिविझम आणि RTI चळवळीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी टिप्पणी. आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच विरोधात दाखल झालेली याचिका त्यामुळे संपूर्ण वादाला राजकीय आणि सामाजिक रंग चढताना दिसतोय.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेलं वक्तव्य प्रचंड वादग्रस्त

विशेष म्हणजे, १५ मे रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेलं वक्तव्य प्रचंड वादग्रस्त ठरलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की, “समाजात काही परजीवी असतात जे व्यवस्थेवर हल्ला करतात. काही बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे असतात. त्यांना काम नसतं, मग काही जण माध्यमांमध्ये जातात, काही सोशल मीडिया अॅक्टिविस्ट बनतात, तर काही RTI कार्यकर्ते बनून व्यवस्थेवर हल्ला करतात.” हे वक्तव्य समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली. अनेकांनी न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अशा भाषेची अपेक्षा नसल्याचं म्हटलं. तर काहींनी “कॉकरोच जनता पार्टी” हा शब्दप्रयोग वापरत थेट टीका सुरू केली. आता या सर्व प्रकरणाने नवं वळण घेतलंय. कारण आता हे प्रकरण केवळ सोशल मीडिया चर्चेपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. तर थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचलंय.

याचिकेत नेमकी मागणी काय?

— न्यायालयीन तोंडी निरीक्षणांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई
— कथित बनावट वकिलांची चौकशी
— आणि संपूर्ण नेटवर्कची CBI चौकशी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप तातडीची सुनावणी नाकारली आहे. तारीख निश्चित झालेली नाही. पण या प्रकरणामुळे न्यायपालिका, सोशल मीडिया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या तिन्ही मुद्द्यांवर मोठा राष्ट्रीय वाद उभा राहण्याची चिन्हं आहेत. दरम्यान, विरोधकांनीही या वक्तव्यावरून सरकार आणि व्यवस्थेवर टीका सुरू केली आहे. बेरोजगार तरुणांना “झुरळ” म्हणणं ही मानसिकता धोकादायक असल्याचा आरोप केला जातोय. तर समर्थकांचं म्हणणं आहे की, सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय. पण आता मोठा प्रश्न असा आहे. देशात प्रश्न विचारणारा प्रत्येकजण “परजीवी” आहे का? RTI कार्यकर्ते आणि सोशल मीडिया अॅक्टिविस्ट व्यवस्थेचे शत्रू आहेत का? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेलं हे “कॉकरोच जनता पार्टी” प्रकरण पुढे नेमकं कोणतं वळण घेणार? आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.