Free School Bags Maharashtra: पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर मिळणार आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या (Class 1 to 8 free bags) विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांतर्गत मोफत शालेय दप्तर देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे.

हेही वाचा: Chandra Grahan 2026: 28 ऑगस्टला वर्षातील शेवटचं चंद्रग्रहण; ‘या’ 4 राशींनी जपून पाऊल टाकावं!

शालेय विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य वेळेवर (free school bags Maharashtra) मिळावे आणि त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण व्हाव्यात, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाकडून ही योजना पुढे नेली जात आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

दप्तर खरेदीसाठी मोठ्या निधीची तरतूद

या योजनेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला प्रशासकीय (school bag scheme Maharashtra) मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित खर्चाची रक्कम 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपये इतकी आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. इयत्ता १ ली ते ५ वी तसेच इयत्ता 6वी ते 8वी या दोन गटांतील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन दप्तरांची आवश्यकता निश्चित केली जाणार आहे. ( LS Marathi News Channel )

ई-निविदेद्वारे होणार खरेदी

दप्तरांची खरेदी करण्यासाठी ई- निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून निविदेचे प्रारूप तयार केले जाईल आणि त्यास शासनस्तरावर आवश्यक मान्यता घेतली जाणार आहे.

निविदा प्रक्रिया दप्तराच्या डिझाइन आणि पुरवठ्यासाठी स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या किमती नमूदकेल्यास संबंधित निविदा ग्राह्य धरली जाणार नाही, अशी अटही प्रक्रियेत ठेवण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना इतर शैक्षणिक साहित्यही मिळणार

मोफत दप्तर योजनेसोबतच विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमालाही शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सायन्स किट, प्रयोगशाळेतील साहित्य, डेस्क- बेंच आणि इतर शैक्षणिक साधनांचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळविण्यासाठी पालकांवर येणारा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. योजनेच्या पुढील अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर दप्तर वितरणाबाबत पुढील माहिती जाहीर केली जाणार आहे.