Breaking News :
  • Home
  • ताज्या बातम्या
  • “दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर महाराष्ट्र?” शरद पवारांचे फडणवीसांना पत्र; 9 मागण्यांतून सरकारसमोर ठेवले उपाय
महाराष्ट्र

“दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर महाराष्ट्र?” शरद पवारांचे फडणवीसांना पत्र; 9 मागण्यांतून सरकारसमोर ठेवले उपाय

Sharad Pawar Letter To Devendra Fadanavis
5
Sharad Pawar Letter To Devendra Fadanavis: महाराष्ट्रातील पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले. चला तर जाणून घेऊयात शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या ९ मागण्या या पत्रात मांडले आहेत.

Sharad Pawar Letter to Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाअभावी शेती आणि ग्रामीण भागातील परिस्थिती गंभीर झाल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार (Sharad Pawar Letter)  पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis)  यांना पत्र पाठवून तातडीने मदत आणि उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर मूग आणि उडीद यांसारख्या पिकांवर परिणाम झाल्याचे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर तसेच पशुधनासमोरही (Crop Insurance Maharashtra) अडचणी निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या परिस्थितीत शासनाने औपचारिक प्रक्रियेची वाट न पाहता तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर नऊ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.

शरद पवारांच्या नऊ प्रमुख मागण्या

1. तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

2. शेतकरी आणि शेतमजुरांना आर्थिक मदत

नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किमान 50 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी. त्याचबरोबर संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतमजूर कुटुंबांना 25 हजार रुपयांची विशेष मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

3. कर्जमाफीसह नवीन पीककर्ज द्यावे

आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना तातडीने राबवावी आणि त्यांना नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे पवार यांनी म्हटले आहे.

नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान 50 हजारांवरून 1 लाख रुपये करावे. तसेच 2025-26 मध्ये पीककर्ज घेतल्यानंतर यंदा ते थकीत झालेले शेतकरीही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावेत, अशी मागणी आहे.

4. पीकविमा योजनेचा लाभ द्यावा

एक रुपयातील पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी यापूर्वी वगळण्यात आलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करून विमा संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, असे पत्रात नमूद आहे.

गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर पीकविमा मदत देखील तातडीने वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

5. रोजगार हमी आणि फळबागांसाठी उपाययोजना

दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विशेष कामे सुरू करावीत. शेती, जलसंधारण आणि इतर आवश्यक कामांना प्राधान्य द्यावे.

तसेच पाण्याअभावी धोक्यात आलेल्या फळबागांसाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

6. पिण्याचे पाणी आणि चारा उपलब्ध करून द्यावा

पाणीटंचाई जाणवत असलेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून गरजेनुसार सरकारी टँकर सुरू करावेत. दुष्काळी भागांमध्ये मागणीच्या आधारे चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

पशुधनासाठी पाण्याची व्यवस्था करण्याबरोबरच आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

7. वीजपुरवठ्याच्या समस्या सोडवाव्यात

दुष्काळी परिस्थितीत लोडशेडिंग आणि वीजपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी वाढू नयेत, यासाठी विद्युत रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. यासाठी ऊर्जा विभागामार्फत विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

8. नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत

राज्यातील परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या यंत्रणेमार्फत दररोज पर्जन्यमान, पिकांची अवस्था, पाणीटंचाई, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पशुधनाची परिस्थिती यांचा आढावा घेण्यात यावा, असे पवार यांनी सुचवले आहे.

9. विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शैक्षणिक शुल्कातून सवलत

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा परिणाम विद्यार्थ्यांवरही होऊ नये यासाठी संबंधित तालुक्यांमधील शाळा, महाविद्यालये आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारकडून तातडीच्या निर्णयाची अपेक्षा

राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे नमूद करत शरद पवार यांनी सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्वरित पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवलेल्या पत्रातून त्यांनी वरील मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन दुष्काळग्रस्त आणि संकटग्रस्त भागांना तातडीने मदत मिळावी, अशी भूमिका मांडली आहे.

img

नमस्कार, मी मोनिका मारुती शिंदे. पत्रकारिता आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रात गेली ४ वर्षे कार्यरत असून विविध माध्यमांमध्ये काम करण्याचा अनुभव मला मिळाला आहे.माझ्या करिअरची सुरुवात २०२३ मध्ये सोलापूरमधील एका लोकल यूट्यूब चॅनेलमध्ये एडिटर म्हणून झाली. येथे ६ महिने काम करताना व्हिडिओ एडिटिंग आणि डिजिटल कंटेंट निर्मितीचा अनुभव घेतला.यानंतर २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मी सकाळमध्ये रिपोर्टर म्हणून ऑन-फिल्ड काम करण्यास सुरुवात केली. बातम्यांचे कव्हरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग आणि लोकांशी संवाद साधण्याचा अनुभव येथे मिळाला.त्यानंतर मी दीड वर्ष eSakal मध्ये नॉन-सेक्शनमध्ये शैक्षणिक बीटवरील बातम्यांवर काम केले. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध घडामोडी, अपडेट्स आणि विशेष बातम्या हाताळल्या.सध्या, ५ मार्चपासून मी LS मराठीच्या Loksevay या वेबसाईटमध्ये कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत असून डिजिटल न्यूज कंटेंट निर्मितीचे काम करत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts