US Green Card Suspension: अमेरिकेतील ८ मोठ्या IT कंपन्यांबाबत ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
US Action on Indian IT Companies: अमेरिकेत नोकरी करण्याऱ्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची घडामोड समोर आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने (Trump Administration) आठ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना कायमस्वरूपी निवासासाठी आवश्यक असलेल्या कामगार प्रमाणपत्र प्रक्रियेतून निलंबित केले आहे. यामध्ये इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ( TCS), विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट, कॅम्पजेमिनी, मायक्रॉसॉफ्ट आणि अ‍ॅडोब या कंपन्यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांमधील परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेच्या निर्णयामागे नेमकं कारण काय?
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने (US Action) आठ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशी संबंधित कायमस्वरूपी रोजगार प्रमाणपत्र प्रक्रियेवर निर्बंध घातल्याची माहिती समोर आली आहे. PERM म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेचा उपयोग कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी होतो. या प्रक्रियेत अमेरिकेतील पात्र कर्मचाऱ्यांना संबंधित पदासाठी संधी उपलब्ध आहे का, याची पडताळणी केली जाते.
अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण करणे, हा या कारवाईमागील प्रशासनाने मांडलेला प्रमुख मुद्दा आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, २००९ पासून संबंधित कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांच्या भरती प्रक्रियेची तपासणी आणि प्रमाणपत्रांशी संबंधित कार्यवाही महत्त्वाची ठरली आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांमधील परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, PERM प्रक्रियेवरील निर्बंध म्हणजे सर्व H-1B व्हिसा रद्द होणे नव्हे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती आणि लागू असलेल्या नियमांबाबत अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
भारतीय कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
या निर्णयाचा सर्वाधिक थेट परिणाम संबंधित कंपन्यांमार्फत ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो.
ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला विलंब: नवीन PERM अर्ज दाखल करता येणार नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी निवासाची प्रक्रिया रखडू शकते.
H-1B व्हिसाधारकांची चिंता: सहा वर्षांची व्हिसा मर्यादा जवळ आलेल्या आणि ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर अतिरिक्त अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
नोकरी आणि भविष्यातील नियोजन
अमेरिकेत दीर्घकाळ काम करण्याची योजना आखणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागू शकतो. कंपन्यांच्या मनुष्यबळ धोरणावर परिणाम: संबंधित कंपन्यांना अमेरिकेतील कर्मचारी भरती आणि इमिग्रेशनविषयक नियोजनात बदल करावे लागू शकतात.
H-1B व्हिसा तात्काळ रद्द होणार का?
या निर्णयाचा अर्थ संबंधित कंपन्यांतील सर्व भारतीय कर्मचाऱ्यांचे H-1B व्हिसा तात्काळ रद्द होतील, असा नाही. PERM प्रक्रियेवरील निलंबन आणि H-1B व्हिसा यांची प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. मात्र, ग्रीन कार्ड प्रक्रियेसाठी या प्रमाणपत्रावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पुढील नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कंपनीच्या इमिग्रेशन विभागाशी किंवा पात्र अमेरिकन इमिग्रेशन वकिलाशी संपर्क साधून वैयक्तिक परिस्थितीनुसार मार्गदर्शन घेणे महत्त्वाचे आहे.
पुढे काय होणार?
अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर संबंधित आयटी कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील काळ महत्त्वाचा ठरणार आहे. ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याच्या तयारीत असलेल्या किंवा प्रक्रिया सुरू होण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नव्या परिस्थितीनुसार नियोजन करावे लागू शकते. मात्र, या निर्णयाचा परिणाम प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर सारखाच होईल असे नाही.
संबंधित कंपन्या या परिस्थितीला कसा प्रतिसाद देतात, अमेरिकन प्रशासनाकडून पुढे कोणते निर्देश दिले जातात आणि कायमस्वरूपी निवासाच्या प्रक्रियेसाठी कोणते पर्याय उपलब्ध होतात, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. त्यामुळे अमेरिकेत कार्यरत भारतीय कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवणे आणि आपल्या इमिग्रेशनविषयक स्थितीबाबत कंपनीकडून मार्गदर्शन घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
