Raj Thackeray on Data Centre :  डेटा सेंटरसाठी किती वीज लागणार, महाराष्ट्राला त्याचा काय फायदा होणार? ऊर्जा प्रकल्प, निविदा प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत पारदर्शक माहिती देण्याची मागणी चर्चेत.

कर्जतच्या सायडोंगर परिसरातील प्रस्तावित ऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील विकास धोरण आणि पर्यावरण संरक्षण याबाबत चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी डेटा सेंटर, वीज प्रकल्प आणि उद्योगपतींसाठी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांबाबत सरकारला सवाल केल्याचे उपलब्ध टिपणांमध्ये नमूद आहे.  (Questions on data centers) महाराष्ट्रात किती डेटा सेंटर उभारले जाणार, त्यासाठी किती वीज लागणार आणि या प्रकल्पांचा राज्याला नेमका किती फायदा होणार, असे प्रश्न या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. राज ठाकरे यांच्या नेमक्या विधानांची अधिकृत पुष्टी करूनच त्यांना थेट उद्धृत करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात किती डेटा सेंटर उभारणार?

डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI च्या वाढत्या वापरामुळे डेटा सेंटरचे महत्त्व वाढत आहे. मात्र, अशा केंद्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज, पाणी, जागा आणि इतर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असू शकते. (Digitalization)

महाराष्ट्रात किती डेटा सेंटर कार्यरत आहेत, किती नवीन केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे आणि किती प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, याची एकत्रित माहिती सरकारने उपलब्ध करून देण्याची मागणी या मुद्द्यातून पुढे येते. त्याचबरोबर या गुंतवणुकीतून राज्याला किती रोजगार, महसूल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी मिळणार आहेत, हेही महत्त्वाचे ठरते.

डेटा सेंटरसाठी वीज कुठून आणणार?

डेटा सेंटरची संख्या वाढल्यास विजेची मागणीही वाढू शकते. त्यामुळे भविष्यातील औद्योगिक विकासाचा विचार करताना राज्याची सध्याची वीज मागणी, उपलब्ध पुरवठा, उत्पादन क्षमता आणि आगामी वर्षांतील संभाव्य गरज यांचा एकत्रित आढावा घेणे आवश्यक आहे. (Products)

सरकारने नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देताना वीजपुरवठ्याचे नियोजन कसे केले आहे? वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या ऊर्जा स्रोतांचा वापर होणार आहे? या प्रक्रियेत पर्यावरणावरील परिणाम कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

हेही वाचा : Raj Thackeray Karjat Sabha : ‘सह्याद्री जागा हो!’ सभेत राज ठाकरे सरकारला घेरणार? सायडोंगरच्या जंगलतोडीवर काय बोलणार?

सायडोंगर प्रकल्पाची गरज आणि पर्यावरणीय किंमत

कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात प्रस्तावित टॉरेंट पॉवर पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पावरूनही पर्यावरणीय परिणामांचा मुद्दा चर्चेत आहे. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये अतिरिक्त वीज उपलब्ध असताना पाणी उंच जलाशयात पंप करून साठवले जाते आणि विजेची गरज वाढल्यावर त्या पाण्याच्या मदतीने वीज निर्माण केली जाते. अशा प्रकल्पांमुळे वीज व्यवस्थापनाला मदत होऊ शकते.

मात्र, प्रत्येक प्रकल्पाचे स्थान, जलस्रोत, जमिनीचा वापर, वृक्षतोड आणि जैवविविधतेवरील परिणाम स्वतंत्रपणे तपासणे गरजेचे आहे. सायडोंगरमधील प्रकल्पासाठी पर्यायी जागांचा विचार झाला आहे का? प्रस्तावित वृक्षतोड कमी करण्यासाठी काय उपाय आहेत? पर्यावरणीय परिणामांच्या अभ्यासात स्थानिक नागरिकांच्या चिंतांचा समावेश करण्यात आला आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे महत्त्वाची ठरणार आहेत.

उद्योगपतींसाठी प्रकल्प मंजूर करताना कोणते निकष?

मोठ्या उद्योगसमूहांना ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्प देताना सरकार कोणते निकष वापरते, निविदा प्रक्रिया कशी पार पडते आणि सार्वजनिक हिताचे संरक्षण कसे केले जाते, याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. सायडोंगर प्रकल्प किंवा इतर कोणताही प्रकल्प निविदेशिवाय देण्यात आल्याचा आरोप केला जात असल्यास, त्याची पुष्टी सरकारी आदेश, निविदा कागदपत्रे आणि संबंधित करारांमधून करणे गरजेचे आहे. अधिकृत पुराव्यांशिवाय हा दावा सिद्ध तथ्य म्हणून मांडता येणार नाही.

डेटा सेंटर आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर श्वेतपत्रिका काढणार?

महाराष्ट्रातील डेटा सेंटर धोरण, ऊर्जा गरज आणि औद्योगिक गुंतवणूक यासंबंधी सरकारने एकत्रित माहिती प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी या चर्चेतून पुढे आणता येऊ शकते. त्यामध्ये प्रस्तावित प्रकल्पांची संख्या, अपेक्षित वीज मागणी, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, सरकारी सवलती आणि पर्यावरणीय परिणामांचा समावेश असावा. प्रकल्पांमुळे किती कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होणार आहेत, स्थानिक तरुणांना किती संधी मिळणार आहेत आणि सार्वजनिक संसाधनांचा वापर करताना कोणते निकष लावले जात आहेत, याची माहितीही नागरिकांसाठी (LS Marathi) महत्त्वाची आहे.

सरकारसमोर आठ महत्त्वाचे प्रश्न

1. महाराष्ट्रात किती डेटा सेंटर कार्यरत, मंजूर आणि प्रस्तावित आहेत?
2. या केंद्रांसाठी किती अतिरिक्त वीज लागण्याचा अंदाज आहे?
3. राज्याची सध्याची वीज मागणी आणि उपलब्ध उत्पादन क्षमता किती आहे?
4. सायडोंगर प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम काय असतील?
5. प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा किंवा कमी पर्यावरणीय नुकसान करणाऱ्या पर्यायांचा विचार झाला आहे का?
6. प्रकल्प मंजुरी आणि निविदा प्रक्रियेत कोणते निकष वापरण्यात आले?
7. प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्माण होतील आणि स्थानिकांना किती संधी मिळतील?
8. जंगल, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत?

विकासासाठी ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत; मात्र त्या उभारताना सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांनाही तितकेच महत्त्व असले पाहिजे. महाराष्ट्रातील डेटा सेंटर आणि ऊर्जा प्रकल्पांबाबत सरकारकडून उपलब्ध होणारी अधिकृत आकडेवारी या चर्चेला ठोस दिशा देऊ शकते.

हेही वाचा :  Raj Thackeray Karjat Sabha : राज ठाकरेंच्या सभेच्या ठिकाणी इंटरनेट बंद? सायडोंगर जंगलतोडीवरून सरकारला सवाल