सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावात एक अत्यंत दुःखद घटना घडली आहे. ३५ वर्षीय तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे नैराश्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत त्यांनी केलेल्या कामाचे ₹1.40 कोटींचे बिल सरकारकडे प्रलंबित होते. या विलंबित देयकांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणी, सावकारांचे कर्ज आणि तगादा यामुळे त्यांनी शेवटी टोकाचं पाऊल उचललं.

प्रलंबित देयके आणि कर्जाचा बोजा

हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशनचे काम पूर्ण निष्ठेने आणि वेळेत पार पाडले होते. मात्र, त्यानंतर देखील महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतरही त्यांना कोणतेही पैसे मिळाले नव्हते. परिणामी, त्यांनी विविध ठिकाणांहून सुमारे ₹६५ लाखांचं कर्ज उचललं होतं. सावकारांकडून वसुलीचा तगादा सुरू झाला होता. एकीकडे शासनाकडून पैसा येईना आणि दुसरीकडे कर्ज फेडण्याचा ताण – या दुहेरी संकटामुळे त्यांनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला.

आत्महत्येची माहिती आणि प्रतिक्रिया

ही घटना समोर येताच परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. हर्षल पाटील यांच्या पश्चात पत्नी, दोन लहान मुलं आणि वृद्ध आई-वडील असा परिवार आहे. “शासन जर वेळेवर पैसे दिले असते, तर माझ्या नवऱ्याला हे टोकाचं पाऊल उचलावं लागलं नसतं,” अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या पत्नीने दिली.

अभियंता आणि कंत्राटदार संघटनांचा संताप

या घटनेनंतर राज्य कंत्राटदार महासंघ, जलसंपदा अभियंता संघटना, तसेच विविध नागरी अभियांत्रिकी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, राज्यात शेकडो कंत्राटदारांचे कोट्यवधींचे बिलं प्रलंबित आहेत आणि शासनाची कोणतीही ठोस कार्यवाही नाही.

“जर त्वरित देयके दिली नाहीत, तर आम्ही राज्यभर तीव्र आंदोलन करू,” असा इशारा महासंघाने दिला आहे. तसेच, हर्षल पाटील यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत आणि एका सदस्याला नोकरीची हमी देण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे.

राजकीय स्तरावरही प्रतिक्रिया

या प्रकरणाची माहिती मिळताच विरोधी पक्षनेते, स्थानिक आमदार, आणि काही मंत्र्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. विरोधकांनी सरकारवर टीका करताना सांगितलं की, “सत्ताधाऱ्यांना सवलतींचं राजकारण करायला वेळ आहे, पण कंत्राटदारांचे देयक देण्यासाठी निधी नाही? हे दु:खद आणि निंदनीय आहे.”

प्रशासनाची भूमिका

सध्या स्थानिक प्रशासनाने तपास सुरू केला आहे. पोलीसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठीही सापडली आहे. त्यात हर्षल यांनी स्पष्टपणे शासनाकडून पैसे न मिळाल्याचं आणि कर्जदात्यांचा तगादा कारणीभूत असल्याचं लिहिलं आहे.

कंत्राटदारांचे संकट: केवळ एक उदाहरण?

हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही केवळ एक घटना नसून, राज्यातील अनेक कंत्राटदार सध्या “काम केले पण पैसे नाही” अशा स्थितीत जगत आहेत. शासनाच्या वित्तीय प्रक्रियेतील दिरंगाई, प्रशासकीय दडपण, आणि निधीअभावी ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.

“सरकार वेळेत पैसे देत नसेल, तर कुणीही पुढे जाऊन विकासकामं का करेल?” असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

निष्कर्ष

हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही केवळ वैयक्तिक हानी नाही, तर ती प्रशासनाच्या अपयशाची जिवंत साक्ष आहे. आता तरी शासनाने जागं होऊन, कंत्राटदारांच्या देयकांची तातडीने पूर्तता करावी, त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय द्यावा, आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी एक ठोस यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी राज्यभरातून होत आहे.