PM-KISAN: केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेबाबत माहितीच्या अधिकार (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीत महत्वाचा खुलासा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM- KISAN) योजनेच्या निधीविषयी माहितीच्या अधिकार (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीत महत्वाची बाब समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते २०२५-२६ या सात वर्षाच्या कालावधीत योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी तब्बल ४६,३१७ कोटी रुपये खर्च न होता शिल्लक राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा: भिवंडीत चार मजली इमारत कोसळली; दोन जणांचा मृत्यू, अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती
उपलब्ध माहितीनुसार, या सात वर्षांपैकी चार आर्थिक वर्षांत मंजूर संपूर्ण निधीचा वापर झाला नाही, तर तीन वर्षांत प्रत्यक्ष खर्च मंजूर तरतुदीपेक्षा अधिक झाला.
सुरुवातीच्या काळात मोठा निधी वापराविना
योजनेच्या पहिल्या काही वर्षांत मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष खर्चामध्ये लक्षणीय अंतर दिसून आले. २०१९-२० मध्ये ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ ४८,७१४ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये खर्च वाढून ६०,९९० कोटी रुपये झाला, तरीही तो मंजूर निधीच्या तुलनेत कमीच राहिला.
नंतरच्या वर्षांत खर्च वाढला
२०२१-२२ मध्ये ६५ हजार कोटी रुपयांच्या मंजूर निधीच्या तुलनेत ६५,७८५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये ६१, १४४१ कोटी रुपये, तर २०२४-२५ मध्ये ६६,१३८.९१ कोटी रुपये खर्च झाले. विशेष म्हणजे, २०२४-२५ हे वर्ष या योजनेतील सर्वाधिक खर्चाचे ठरले.
दुसरीकडे, २०२२-२३ मध्ये ५८,२५४ कोटी रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये ५८,८६०.१० कोटी रुपये इतकाच निधी खर्च झाला, तो मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा कमी होता.
निधी पूर्णपणे खर्च का झाला नाही?
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लाभार्थ्यांची पडताळणी, आधारशी संलग्नता (Aadhaar Seeding), ई-केवायसी आणि पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमुळे निधीचा संपूर्ण वापर होऊ शकला नाही. नंतर या प्रक्रियांमध्ये सुधारणा झाल्याने खर्चाचे प्रमाण वाढले.
शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
PM-KISAN ही देशातील पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देणारी महत्त्वाची योजना आहे. त्यामुळे केवळ निधीची तरतूद पुरेशी नसून तो निधी वेळेवर आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते. RTI मधून समोर आलेली आकडेवारी निधीच्या वापराबाबतचे चित्र स्पष्ट करत असून, योजनेच्या अंमलबजावणीतील बदल आणि सुधारणा देखील अधोरेखित करते.
