Maharashtra Cabinet Meeting : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मदतकार्याला वेग दिला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या भागांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सध्याच्या यादीत समावेश न झालेल्या तालुक्यांबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा आढावा घेताना, सध्याच्या निकषांमध्ये न बसलेल्या तालुक्यांची परिस्थितीही तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे दुष्काळाचा फटका बसलेल्या मात्र सध्याच्या यादीबाहेर असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना पुढील टप्प्यात मदत मिळण्याची शक्यता आहे.

वगळलेल्या तालुक्यांसाठी काय होणार? ( Maharashtra Drought Relief )

सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना ‘ट्रिगर-1’ अंतर्गत 265 तालुक्यांचा समावेश केला आहे. या निर्णयासाठी पावसाची कमतरता आणि दीर्घकाळाचा कोरडा कालावधी यांसारख्या निकषांचा विचार करण्यात आला.

मात्र, काही तालुके निर्धारित निकषांमध्ये न आल्याने सध्याच्या यादीत समाविष्ट झालेले नाहीत. अशा तालुक्यांची स्वतंत्रपणे परिस्थिती तपासून आवश्यक असल्यास पुढील टप्प्यात त्यांचाही विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी उपसमितीवर भर

दुष्काळ निवारणाशी संबंधित निर्णय अधिक वेगाने घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका नियमितपणे घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. संबंधित मंत्र्यांनी आपल्या सूचना आणि स्थानिक परिस्थितीची माहिती या समितीसमोर मांडावी, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

याशिवाय जिल्हा पातळीवर दुष्काळ निवारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : AI मुळे 1अब्ज लोकांचे जीव जाणार? बिल गेट्स यांचा धक्कादायक इशारा

पाणी नियोजनासाठी स्वतंत्र निर्देश ( Maharashtra Cabinet Meeting )

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ नये यासाठी पाण्याचे नियोजन करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देताना जनावरांच्या पाण्याची गरजही त्यात समाविष्ट करावी, त्यानंतर इतर वापरांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागात गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता आणि रोजगाराच्या कामांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबतही दिलासा

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने महत्त्वाची तरतूद केली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे आधी शुल्क घेऊन नंतर परत करण्याऐवजी शुल्काच्या वसुलीबाबत सुरुवातीपासूनच योग्य व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या उपाययोजना? ( devendra fadnavis )

265 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी सरकारने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, जमीन महसुलात सवलत आणि कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलतींचा समावेश आहे.

याशिवाय पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पीक नुकसानीच्या आधारे आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाणार आहे.

पुढील निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

सध्या 265 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले असले तरी इतर भागातील परिस्थितीचा आढावाही घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या यादीत नसलेल्या तालुक्यांना पुढील मूल्यांकनानंतर मदत मिळते का, याकडे शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्रत्यक्ष जमिनीवर वेगाने राबवण्याचे निर्देश दिले असून, पाणी, चारा, कर्ज आणि पीक नुकसानीशी संबंधित मदतीवर सध्या विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.