PSU Bank Stake Sale : एक अशी बातमी जिने देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. तुमच्या खिशात असणारा पैसा, तुमचं बँक खातं आणि देशाची अर्थव्यवस्था… या तिन्हींना स्पर्श करणारा एक मोठा निर्णय दिल्लीत शिजला आहे. आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली असतानाच, आता मोदी सरकारने देशातील आणखी चार बड्या सरकारी बँकांवर आपली नजर वळवली आहे. यामुळे कोट्यवधी बँक ग्राहकांचे भविष्य आणि देशातील बँकिंग व्यवस्थेचे चित्रबदलणार आहे. या चार बँका नेमक्या कोणत्या, तिथं सरकारची मालकी सध्या किती आहे, सरकार काय करणार आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे याचा थेट फटका किंवा फायदा तुमच्या खिश्याला कसा बसणार ?

IDBI बँकेनंतर सरकारी बँकांबाबत काय घडत आहे? (PSU Bank Stake Sale)

गेल्या काही वर्षांपासून बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अनेक बँकांचे विलीनीकरण झाले, तर काही बँका पूर्णपणे खासगी हातात (Government Bank Privatization) सोपवण्याची तयारी सुरू झाली. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग होता. आता तर आणखी चार बँकांमधील आपला हिस्सा विकून सरकार मोठा हिस्सा मोकळा करणार आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक या त्या चार बँका आहेत, ज्यांचा नंबर आता लागला आहे. सध्या या चारही बँकांमध्ये सरकारची भागीदारी प्रचंड मोठी आहे. बहुतांश बँकांमध्ये सरकारची मालकी नव्वद टक्क्यांच्याही वर आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, पंजाब अँड सिंध बँकेत सरकारची भागीदारी तब्बल ९८.२५ टक्के इतकी आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेत ती ९६.३८ टक्के, युको बँकेत ९५.३९ टक्के आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ९३.०८ टक्के इतकी प्रचंड मोठी हिस्सेदारी सध्या एकट्या सरकारकडे आहे. याचा सरळ अर्थ असा की या बँकांवर संपूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण आहे.

पण आता हे चित्र बदलणार आहे. शेअर बाजार नियामक संस्था अर्थात सेबीच्या नियमानुसार, कोणत्याही लिस्टेड कंपनीत सार्वजनिक गुंतवणूकदारांचा वाटा किमान २५ टक्के असणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच प्रवर्तकांचा हिस्सा कमाल ७५ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहू शकतो. सरकारी बँकांना या नियमातून काही काळ सवलत मिळाली होती, पण आता ती सवलत संपत आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार या बँकांमधील आपली मालकी घटवून ती ७५ टक्क्यांवर आणण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजेच सरकार या प्रत्येक बँकेतून साधारण १५ ते २३ टक्क्यांपर्यंतचा आपला हिस्सा बाजारात विकणार आहे. ही हिस्सा विक्री ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून किंवा बँकांनी स्वतः बाजारातून नवीन भांडवल उभारून केली जाऊ शकते. यामुळे या बँकांचे कोट्यवधी शेअर्स सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी आणि बाजारासाठी खुले होतील.

हेही वाचा : WhatsApp, Telegram बंद होणार? १ जानेवारी २०२७ पासून SIM कार्डबाबत नवा नियम!

हिस्सा विक्री म्हणजे बँकेचे खासगीकरण आहे का?  (IDBI Bank Disinvestment)

या मोठ्या निर्णयाचे देशातील सामान्य नागरिकांवर आणि ग्राहकांवर मोठे परिणाम होणार आहेत. जेव्हा एखादी सरकारी बँक आपला हिस्सा बाजारात विकते किंवा खासगीकरणाच्या दिशेने पाऊल टाकते, तेव्हा त्याचे थेट फायदे आणि तोटे सामान्य ग्राहकाला भोगावे लागतात. फायद्यांचा विचार केला तर, या प्रक्रियेमुळे बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिकता येईल. आज सरकारी बँकांमध्ये ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेबद्दल अनेक तक्रारी असतात. पण बाजारातील भागीदारी वाढल्यामुळे या बँकांना खाजगी बँकांशी स्पर्धा करावी लागेल. परिणामी, ग्राहकांना जलद कर्ज मंजुरी, अत्याधुनिक डिजिटल बँकिंग सेवा, नेट बँकिंग आणि चोवीस तास ग्राहक सेवा मिळण्यास मदत होईल. तसेच, सामान्य नागरिकांना आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना या बँकांचे शेअर्स थेट बाजारातून खरेदी करण्याची संधी मिळेल. जर बँकांनी चांगली कामगिरी केली, तर शेअर बाजाराच्या माध्यमातून सामान्य लोकांचाही आर्थिक फायदा होऊ शकतो. बँकांचे थकीत कर्ज कमी होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास, ग्राहकांचा पैसा अधिक सुरक्षित आणि मजबूत बँकेत राहील, हा एक मोठा फायदा मानला जातो.

परंतु, या नाण्याला दुसरी चिंताजनक बाजूही आहे, ज्याचा तोटा सामान्य माणसाला सहन करावा लागू शकतो. आज देशातील करोडो गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिक सरकारी बँकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. जर या बँकांमधील सरकारी नियंत्रण कमी झाले किंवा भविष्यात त्यांचे पूर्णपणे खासगीकरण झाले, तर सर्वात आधी बँकिंग सेवा महाग होतील. सध्या खाजगी बँकांमध्ये किमान खात्यात ठेवावी लागणारी शिल्लक रक्कम मिनिमम बॅलन्स खूप जास्त असते, जी सरकारी बँकांमध्ये अत्यंत कमी किंवा शून्य असते. भविष्यात सामान्य ग्राहकांना खात्यात जास्त पैसे ठेवावे लागतील, अन्यथा दंड सोसावा लागेल. याशिवाय एटीएम ट्रान्झॅक्शन, पासबुक प्रिंटिंग, चेकबुक आणि इतर छोट्या-मोठ्या सेवांवर खाजगी बँकांप्रमाणेच भरमसाठ शुल्क आकारले जाऊ शकते.

सरकारी बँकांच्या ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो? (SEBI Minimum Public Shareholding)

दुसरा मोठा तोटा ग्रामीण भागाला बसेल. सरकारी बँका नफ्याचा विचार न करता देशाच्या दुर्गम भागात, ग्रामीण भागात स्वतःच्या शाखा उघडतात आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना, मजुरांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडतात. पण हिस्सा विक्री आणि व्यावसायिकतेच्या नावाखाली नफा कमावण्याचा दबाव वाढल्यास, बँका आपला मोर्चा शहरांकडे वळवतील आणि ग्रामीण भागातील सेवांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मोदी सरकार ज्या जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम किसान यांसारख्या सामाजिक कल्याणकारी योजना राबवते, त्या सरकारी बँकांमुळेच यशस्वी होतात. खाजगी संस्था किंवा व्यावसायिक दबावाखाली असलेल्या बँका अशा शून्य नफ्याच्या योजना राबवण्यास उत्सुक नसतात, ज्यामुळे गरिबांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचण्यात अडचणी येऊ शकतात. तसेच, बँकिंग क्षेत्रातील सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी भविष्यातील संधी कमालीच्या घटतील आणि कर्मचाऱ्यांची नोकरीची सुरक्षाही धोक्यात येईल.

या सर्व घडामोडींवर देशातील राजकीय वातावरण तापलय,विरोधकांनी मोदी सरकारवच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. मोदी सरकार हे देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या घामाच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीची बड्या उद्योगपतींसाठी विक्री करत असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. नफ्याचे खासगीकरण आणि तोट्याचे राष्ट्रीयीकरण असे या धोरणाचे वर्णन करत, सरकार आपल्या जवळच्या कॉर्पोरेट मित्रांना फायदा पोहोचवण्यासाठी या बँका खाजगी हातात सोपवण्याची घाई करत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : SBI Data Leak : SBI बँकेचा डेटा लीक? ३,८९७ ग्राहकांची माहिती उघड; पैसे सुरक्षित आहेत का?

बँक कर्मचारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी या घडामोडींचा अर्थ काय?

फक्त राजकीय पक्षच नव्हे, तर बँक कर्मचारी संघटनांनीही याविरोधात एल्गार पुकारला आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन आणि ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन सारख्या बड्या संघटनांनी देशभरात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीविरोधात कर्मचाऱ्यांनी मोठी निदर्शने केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या मते, हा केवळ हिस्सा विक्रीचा निर्णय नसून, सरकारी बँकांचे अस्तित्व संपवून संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्याचा हा एक पद्धतशीर कट आहे. सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास आगामी काळात बँकांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प करून देशव्यापी संप पुकारण्याचा थेट इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

एकंदरीत पाहता, मोदी सरकारचे हे बँकिंग सुधारणांचे पाऊल देशाला एका नवीन आर्थिक वळणावर घेऊन जात आहे. कायद्याची पूर्तता आणि बँकिंग क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवणे हा सरकारचा हेतू असला, तरी देशातील गरीब, मध्यमवर्गीय ग्राहक आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेली भीती यांमुळे हा निर्णय आगामी काळात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर मोठा राजकीय संघर्ष निर्माण करणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.