action accused legal support : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे अवघ्या चार वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेला अत्याचार आणि त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या, ही घटना केवळ माणुसकीला काळिमा फासणारी नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या संवेदनांना हादरा देणारी ठरली आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर जनमानसात उसळलेला संताप आणि त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेची झालेली धावपळ, यातून एक अत्यंत गंभीर चित्र समोर आले आहे. लोकशाहीत सामान्य माणसाला सुरक्षित वाटण्याऐवजी जर नराधमांना कायद्याचे भय उरले नसेल, तर ती व्यवस्था कोणासाठी काम करत आहे, असा संतप्त सवाल आज प्रत्येक नागरिक विचारत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात एका शांत दुपारी झाली, जेव्हा पीडित चिमुकली आपल्या घराबाहेर खेळत होती. ६५ वर्षांच्या एका नराधमाने, ज्याला समाजाने आणि त्या कुटुंबाने शेजारी म्हणून विश्वासात घेतले होते, त्याने या निरागसतेचा फायदा घेतला. खाऊचे आमिष दाखवून तिला निर्जन स्थळी नेण्यात आले आणि तिथे तिच्यावर अनन्वित अत्याचार करण्यात आले. एवढ्यावरच न थांबता, आपले पाप उघड होईल या भीतीने त्या नराधमाने त्या चिमुकलीचा गळा आवळून खून केला आणि तिचा मृतदेह शेणाखाली लवपवला. ही घटना जेव्हा उघडकीस आली, तेव्हा संपूर्ण नसरापूर परिसर शोकाकुल झाला, पण त्या शोकाचे रूपांतर लवकरच तीव्र संतापात झाले.

गुन्हेगारांचे मानवाधिकार जपले जातात आणि पीडितांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते

नसरापूरमधील या घटनेनंतर प्रशासनाची जी पहिली प्रतिक्रिया उमटली, ती नेहमीप्रमाणेच संथ आणि प्रक्रियात्मक होती. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला, आरोपीला अटक केली, पण लोकांच्या मनात असलेल्या जखमांवर तेवढे पुरेसे नव्हते. ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन पुणे-बेंगळुरू महामार्ग रोखून धरला. हा रस्ता रोको केवळ एका गुन्ह्याविरुद्ध नव्हता, तर तो वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या ढिम्म प्रशासकीय मानसिकतेविरुद्ध होता. “आरोपीला आमच्या हवाली करा” किंवा “त्याला भर चौकात फाशी द्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. लोकांचा असा आरोप होता की, प्रशासन आणि सरकार अशा नराधमांना केवळ कायदेशीर प्रक्रियांच्या नावाखाली ‘पोसत’ आहे. करदात्यांच्या पैशातून या गुन्हेगारांना तुरुंगात जेवण आणि संरक्षण दिले जाते, तर दुसरीकडे पीडित कुटुंबाला न्यायासाठी वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. हीच का ती लोकशाही, जिथे गुन्हेगारांचे मानवाधिकार जपले जातात आणि पीडितांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते?

आरोपीला त्वरित शिक्षा मिळवून देण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवे

या प्रकरणातील सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे आरोपीने न्यायालयात दिलेली उत्तरे. पोलिसांनी जेव्हा आरोपीला न्यायालयात हजर केले, तेव्हा त्याने अत्यंत निर्लज्जपणे “मी काहीही केलेले नाही, मला केवळ किरकोळ मारामारीच्या प्रकरणात अडकवले आहे” असा दावा केला. ज्या नराधमाने एका चार वर्षांच्या मुलीचे आयुष्य संपवले, त्याच्या चेहऱ्यावर ना पश्चात्ताप होता ना भीती. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे. जेव्हा कायद्याचा धाक संपतो, तेव्हा गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते. प्रशासनाने या आरोपीला त्वरित शिक्षा मिळवून देण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवे होते, त्यात विलंब होत असल्याचे पाहून नागरिकांचा संयम सुटला.

दिरंगाई ही नराधमांना मिळालेले अभय आहे

पीडित मुलीच्या वडिलांनी घेतलेली भूमिका तर व्यवस्थेच्या कानशिलात लगावणारी आहे. त्यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्ट केले की, जोपर्यंत माझ्या मुलीला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय नेत्याने आमच्या दारात येऊ नये. सांत्वन करण्यासाठी येणारे नेते केवळ कॅमेऱ्यासमोर फोटो काढून निघून जातात, पण प्रत्यक्षात कायद्यात बदल करण्यासाठी किंवा आरोपीला फाशीपर्यंत नेण्यासाठी कोणीही ठोस पावले उचलत नाही. “सरकार आरोपीला पोसत आहे” हा त्यांचा आरोप थेट व्यवस्थेवर प्रहार करणारा आहे. अनेकदा अशा प्रकरणांत फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या घोषणा केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात निकाल लागायला दशके उलटतात. ही दिरंगाई म्हणजेच नराधमांना मिळालेले अभय आहे, असे पीडितांच्या कुटुंबीयांना वाटते.

मुख्यमंत्र्यांकडून रेकॉर्ड ब्रेक वेगाने शिक्षा देण्याचे आश्वासन

राजकीय स्तरावरही या घटनेचे मोठे पडसाद उमटले. सत्ताधारी पक्षाकडून मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला रेकॉर्ड ब्रेक वेगाने शिक्षा देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, आश्वासन आणि अंमलबजावणी यातील अंतर जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनी या घटनेचे भांडवल करत राज्यातील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर टीका केली. ‘लाडकी बहीण’ योजना राबवणाऱ्या सरकारने आधी बहिणींच्या आणि मुलींच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. राजकारण काहीही असो, पण या सर्व गोंधळात मूळ प्रश्न बाजूला राहतो आणि तो म्हणजे नराधमांना कायद्याची भीती कधी वाटणार? नसरापूरची ही घटना केवळ एका मुलीची हत्या नाही, तर ती सामाजिक मूल्यांची झालेली अधोगती आहे.

तोपर्यंत लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास परतणे कठीण

ज्या समाजात लहान मुले सुरक्षित नाहीत, तिथे विकास आणि लोकशाहीच्या गप्पा मारणे पोकळ ठरते. प्रशासनाने केवळ आरोपीला पकडून आपले कर्तव्य संपले असे समजू नये. पुरावे इतके भक्कम हवेत की आरोपीला फाशीशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. जर लोकशाही खरोखरच लोकांसाठी असेल, तर अशा नराधमांना त्यात स्थान असता कामा नये. त्यांना मिळणारी पोसलेली वागणूक बंद होऊन लवकरात लवकर कठोर दंड दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे. नसरापूरच्या या जखमेवर जोपर्यंत आरोपीची फाशी ही मलमपट्टी लागत नाही, तोपर्यंत लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास परतणे कठीण आहे. या संपूर्ण वृत्तांतातून एकच वास्तव समोर येते की, जनक्षोभ केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नाही, तर तो न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील अन्यायाविरुद्ध आहे. प्रशासनाने आता तरी आपली भूमिका बदलून पीडितांचा कैवारी म्हणून समोर येण्याची गरज आहे, अन्यथा लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास उडून नराधमांचे राज्य सुरू झाल्याची भावना अधिक गडद होईल.