Supreme Court decision local body elections : येत्या 2 डिसेंबरला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुषंगाने ओबीसी वर्गाला 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने काही ठिकाणी ५० टक्के आरक्षण ओलांडल्याची माहिती समोर आली होती. या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या आजच्या सुनावणीत निवडणूक घेण्यास कुठलीही स्थगिती दिली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेला निवडणूक कार्यक्रम सुरूच राहणार असल्याचे कोर्टाने जाहीर केले आहे. यासोबतच ज्या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या निवडणुकांचा निकाल अंतिम सुनावणीनंतर लावण्यात येईल आणि हा संपूर्ण निकाल अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. हे कोर्टाने स्पष्ट केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे.

काय  म्हणाले सरन्यायाधीश

सुनावणी वेळी ओबीसींची संख्या कमी करण्याच्या हेतूने हा अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यात फक्त आडनावांचा विचार करण्यात आला असल्याचे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बंठिया आयोगाच्या अहवालाला न्यायालयात आव्हान देत मत व्यक्त केले. यावर “आज आमच्याकडे बंठिया आयोग हा एक बेंचमार्क आहे. आम्ही तो वाचलेला नाही, पण आता आम्हाला त्यावर गंभीरपणे विचार करावा लागेल.” असे वक्तव्य सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले.

हे ही वाचा : पैसे वाटपाच्या मुद्द्यावर मी 2 डिसेंबर नंतर बोलेले, मला युती टिकवायची आहे – रवींद्र चव्हाण

21 जानेवारी 2026 रोजी खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी

ओबीसी आरक्षणाचे हे महत्त्वपूर्ण प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पाठविण्यात येणार आहे. त्यानुसार 21 जानेवारी 2026 रोजी खंडपीठासमोर ठेवण्यात येणार आहे. या सूनवणीदारम्यान ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी निवडणुका स्थगिती करण्याची मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

त्या निवडणुकांचे निकाल अंतिम निकालाच्या अधीन

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या नोटिसच्या अनुषंगाने, राज्यातील केवळ 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यावर सध्या दिलेल्या वेळापत्रकानुसार नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकतात. परंतु, ज्या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या निवडणुकांचे निकाल या प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहतील.” असे वक्तव्य सरन्यायाधीशांनी केले आहे. याशिवाय ते म्हणाले की,
त्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असणार आहेत.