water metro in mumbai : राज्य सरकारने मुंबईत जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी वॉटर मेट्रो (water metro) महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत ११ नवीन जलमार्ग विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच २४ नवीन टर्मिनल उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, तसेच पर्यावरणपूरक आणि जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रमार्गे प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि कार्यक्षम होईल. शहरातील विविध भागांना जोडणाऱ्या या जलमार्गांमुळे नागरिकांचा प्रवास वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान भवनात झालेल्या बैठकीत जलआधारित वाहतुकीचा आढावा घेतला. या बैठकीत त्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) (mmr region)मध्ये जलआधारित सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यांत राबवण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीला बंदर मंत्री नितेश राणे (nitesh rane) देखील उपस्थित होते.मुंबईत वाहतुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये बेस्टच्यासह लोकल ट्रेन, मोनोरेल आणि मेट्रोचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईत पॉड टॅक्सी सुरू करण्याचे काम सुरू असताना, सरकारने वॉटर मेट्रो सुरू करण्यालाही हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जहाजबांधणीसाठी राज्यात योग्य जमीन निश्चित करण्यावरही भर दिला. या बैठकीत मत्स्य व बंदर विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी (sanjay sethi) तसेच महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हे ही वाचा: अ‍ॅसिड ‘ती’च्या तोंडावर परंतु, चेहरा विद्रुप झाला सरकारचा अन् त्या गृह विभागाचा…

जहाजे महाराष्ट्रातील शिपयार्डमध्येच तयार करणार

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, वॉटर ट्रान्सपोर्टसाठी लागणारी सर्व जहाजे महाराष्ट्रातील शिपयार्डमध्येच तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये. हा देशातील सर्वात मोठ्या शिपयार्ड प्रकल्पांपैकी एक असेल. वॉटर मेट्रोमुळे मुंबईहून नवी मुंबईपर्यंतचा प्रवास अंदाजे फक्त ४० मिनिटांत पूर्ण होऊ शकतो.

२०३१ पर्यंत सुमारे ७.५ कोटी प्रवासी करतील प्रवास

मत्स्य आणि बंदर विभाग तसेच इतर विभागांच्या सहकार्याने सरकार समुद्राचा वापर वाहतुकीसाठी करण्याचा विचार करत आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, जर मुंबईत वॉटर मेट्रो सुरू झाली तर पुढील पाच वर्षांत (२०३१ पर्यंत) दरवर्षी सुमारे ७.५ कोटी प्रवासी या सेवेचा वापर करतील.

महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड करणार ३,४३६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक

महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड या प्रकल्पात ३,४३६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे, तर २०७ इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड जहाजांच्या संचालनासाठी खासगी कंपन्या सुमारे ३,१५६ कोटी रुपये गुंतवणार आहेत.या योजनेअंतर्गत ११ नवीन जलमार्ग आणि २४ नवीन टर्मिनल विकसित करण्याची योजना आहे. हे जलमार्ग सुमारे २१५ किलोमीटर क्षेत्र व्यापतील. याशिवाय, २१ विद्यमान मार्ग आणि २० टर्मिनलचे आधुनिकीकरण केले जाईल. त्यामुळे एकूण जलमार्ग नेटवर्क सुमारे ३४० किलोमीटरपर्यंत वाढेल.