Petrol Diesel Price Hike :  भारतात पेट्रोल डीझेलच्या किमती वाढल्या असल्या तरी, पेट्रोल पंपांवर इंधन शिल्लक (Hike in Petrol and Diesel Prices) नाही, पंपांवर रंगांच्या रांगा लागल्या आहेत, शेतीची कामे खोळंबली आहेत, लोकांच्या खिशांना कात्री लागली असतानाच पुन्हा एकदा पेट्रोल-डिझेलच्या दराचा भडका उडालाय, आज पुन्हा पेट्रोल डीझेलच्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. भारतात इंधनाचा अतिशय कमी दिवसांचा साठा शिल्लक असल्याने पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत अजूनही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडी आणि आखाती देशांमधील तणावामुळे भारतामध्ये इंधनाच्या किमतींचा भडका उडाला आहे. गेल्या चार वर्षांच्या प्रदीर्घ शांततेनंतर अचानक सुरू झालेल्या या दरवाढीने देशातील नागरिक, व्यावसायिक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी वर्गाला अडचणीत आणले आहे. मे महिन्यात अवघ्या आठ ते दहा दिवसांच्या कालावधीत तब्बल तीन वेळा पेट्रोल डीझेल च्या किमती वाढवल्या आहेत. सर्वांत मोठी दरवाढ १५ मे २०२६ रोजी झाली, जेव्हा थेट ३ रुपये प्रतिलिटरने दर वाढवण्यात आले होते. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत म्हणजे १९ मे ला पुन्हा ९० पैशांची वाढ करण्यात आली. आणि ४ दिवसांनी पुन्हा २३ मे ला म्हणजे आजच तिसऱ्यांदा पेट्रोलच्या दरात ८७ पैसे आणि डिझेलच्या दरात ९१ पैशांची वाढ करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – देशभरातील औषध दुकाने बंद; ई-फार्मसी अन् कॉर्पोरेट सवलतींविरोधात संप

ऑइलचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पार

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड ऑइलचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पार गेल्याने भारतीय तेल कंपन्यांना हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सांगितले जात आहे. भारताचा भौगोलिक विचार केला तर प्रत्येक राज्यात व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स म्हणजेच व्हॅट आणि स्थानिक करांचे प्रमाण वेगवेगळे असल्याने पेट्रोल डीझेलच्या किमती सगळीकडे सारख्या नसतात. सद्यस्थितीत संपूर्ण भारताचा विचार केला तर सर्वात स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेल चंदिगढ आणि अंदमान निकोबार तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपलब्ध आहे, जिथे स्थानिक करांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. याउलट देशात सर्वात जास्त महाग पेट्रोल डीझेल तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि महाराष्ट्रात विकले जात आहे.

महाराष्ट्रात पेट्रोल प्रतिलिटर १०८ रुपयांच्या वर पोहोचले

महाराष्ट्रात पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर १०८ रुपये ४३ पैशांच्या आसपास पोहोचली आहे, तर गुजरातमध्ये हाच दर ९८ रुपये ५१ पैसे प्रतिलिटर आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला गुजरातच्या तुलनेत प्रतिलिटर मागे जवळपास १० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहे. या वाढत्या किंमतीच्या सर्वाधिक झळा महाराष्ट्रातील बळीराजाला म्हणजेच शेतकऱ्याला बसत आहेत. शेती हा व्यवसाय आता पूर्णपणे यांत्रिकीकरणावर अवलंबून आहे. शेत तयार करण्यापासून ते पीक बाजारात नेण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर डिझेलचा वापर होतो. ट्रॅक्टरने नांगरणी करणे, रोटर फिरवणे, शेतात पाणी देण्यासाठी डिझेल पंपांचा वापर करणे आणि मळणी यंत्र चालवणे या सर्व कामांसाठी डिझेल अनिवार्य आहे. डिझेल महागल्यामुळे ट्रॅक्टरचे तासांचे भाडे गगनाला भिडले असून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे.

बाजारात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव नाही

दुसरीकडे, उत्पादन खर्च दुप्पट झाला तरी बाजारात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला, भाजीपाल्याला किंवा धान्याला योग्य भाव मिळत नाही. यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे फळबागायतदार आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला माल मुंबई, पुणे किंवा नागपूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत पाठवण आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, ज्यामुळे अनेकदा शेतकरी आपला माल स्थानिक पातळीवरच कवडीमोलाने विकत आहेत किंवा फेकून देत आहेत.

सामान्य कुटुंबाचे बजेट या दरवाढीने पूर्णपणे कोलमडले

शेतकऱ्यांशिवाय राज्यातील सामान्य नोकरदार, मध्यमवर्गीय आणि घरातलं बजेटही या दरवाढीने पूर्णपणे कोलमडले आहे. दुचाकी किंवा चारचाकीने ऑफिसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पेट्रोलचा खर्च थेट हजार ते पंधराशे रुपयांनी वाढला आहे. डिझेल महाग झाल्याचा परिणाम मालवाहतुकीवर झाला आहे. जीवनावश्यक वस्तू, किराणा सामान, दूध, फळे आणि भाजीपाल्याची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकने आपले भाडे वाढवले आहे, ज्यामुळे बाजारात सर्वच वस्तूंचे भाव वाढले आहेत.

भाववाढ देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत भयंकर

भविष्यात जर पेट्रोल डीझेलच्या किमतींमध्ये अशीच वाढ सुरू राहिली, तर त्याचे परिणाम देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत भयंकर होणार आहेत. जर पेट्रोल ११० ते ११५ रुपयांच्या पार गेले आणि डिझेल शंभरी ओलांडून पुढे गेले, तर सर्वात आधी देशातील महागाई नियंत्रणाबाहेर जाईल. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार कपात किंवा बेरोजगारी वाढण्याची भीती निर्माण होईल.

डिलिव्हरी चार्जेस वाढल्यामुळे ऑनलाईन खरेदी-विक्री कमी

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, पुढच्या काळात इंधन आणखी महागल्यास शेती करणे पूर्णपणे तोट्याचे ठरणार आहे. वाढत्या खर्चामुळे शेतकरी शेती पडीक ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे देशात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. लॉजिस्टिक्स आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसेल, कारण डिलिव्हरी चार्जेस वाढल्यामुळे ऑनलाईन खरेदी-विक्री कमी होईल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जसे की एसटी महामंडळ किंवा पीएमपीएमएल सारख्या बस सेवा तोट्यात जातील आणि त्यांनाही तिकिटांचे दर वाढवावे लागतील, ज्यामुळे गरीब जनतेला प्रवास करणे कठीण होईल. ही इंधन दरवाढ देशाच्या आर्थिक प्रगतीला खिळ घालेल यात शंका नाही.

८ दिवसांमध्ये तब्बल ३ वेळा इंपेट्रोल डीझेलच्या किंमती वादावण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे पुढेही हि दरवाढ सुरूच राहील असं दिसतंय… सरकारकडून इंधनाचा मुबलक साठा आहे असं सांगितलं जरी जात असलं तरी सर्वत्र पेट्रोल डीझेलचा भडका उडाला आहे. आणि अजूनही या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.