KC Venugopal: धर्मेंद्र सरकारविरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर दिल्लीतील जंतर- मंतर येथे सुरू असलेले आंदोलनही संपुष्टात आले. या आंदोलनाला विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र काँग्रेसने या आंदोलनापासून काहीसे अंतर राखले होते. आता शिक्षणमंत्र्यांच्या बदलाचे श्रेय नेमके कोणाला मिळणार, यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

केसी वेणुगोपाल काय म्हणले?

एका वृत्तपत्राशी बोलताना केसी वेणुगोपाल याना विचारण्यात आले की, धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे श्रेय विरोधकांना मिळणार की आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना? यावर त्यांनी सांगितले की, काँग्रेस कोणतेही श्रेय देऊ इच्छित नाही.

ते म्हणाले, ” हा जनतेचा विजय आहे सरकारचा अंहकार मनमानी कारभार, भ्रष्टाचार आणि संरक्षण मिळालेल्या गैरप्रकारांविरोधातील हा विद्यार्थ्यांचा आणि तरुणांचा विजय आहे. आम्ही केवळ त्यांच्या सोबत उभे होतो.”

हेही वाचा: NEET नंतर आता MPSC औषध निरीक्षक भरतीही चर्चेत; उमेदवारांचे पुराव्यांसह पेपर फुटीचा गंभीर आरोप

वेणुगोपाल यांनी पुढे सांगितले की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे हा मुद्दा केवळ अलीकडेच नव्हे, तर अनेक महिन्यांपासून सातत्याने उपस्थित करत आहेत. त्यांनी पंतप्रधान निवासाबाहेर आणि दिल्लीतील महात्मा गांधी स्मारकाजवळही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन केले होते.

तसेच संसदेत पाच दिवस केलेला संघर्ष, बाहेर घेतलेली आंदोलने आणि राहुल गांधी यांनी उचललेली पावले यामुळे सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित झाले, असेही त्यांनी म्हटले.

“काँग्रेस सहभागी झाली असती तर मुद्द्याचे राजकारण झाले असते”

जंतर-मंतरवरील आंदोलनात काँग्रेस का सहभागी झाली नाही, या प्रश्नावर वेणुगोपाल म्हणाले की, काँग्रेस थेट सहभागी झाली असती तर या विषयाचे राजकारण झाले असते.

ते म्हणाले, “काँग्रेस या आंदोलनात लगेच उतरली नाही, त्यामुळे हा फक्त विद्यार्थ्यांचा खरा संघर्ष राहिला. मात्र आम्ही प्रत्येक स्तरावर त्यांना मदत केली. युवक काँग्रेस आणि सेवा दलाचे कार्यकर्ते तेथे उपस्थित होते. त्यांनी पाणी, अन्न, औषधे आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली.”

परीक्षा सुधारणा टास्क फोर्सवर काँग्रेसचे प्रश्न

केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. मात्र काँग्रेसने या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, २०२४ मध्ये याच उद्देशासाठी डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या १०१ शिफारशी अद्याप पूर्णपणे लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.

त्यांनी आरोप केला की, २०२४ ते २०२६ या कालावधीत सरकारने राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) साठी पूर्णवेळ महासंचालकाची नियुक्तीही केली नाही. नवीन टास्क फोर्स ही परीक्षा व्यवस्थेतील वास्तविक सुधारणा करण्याऐवजी सरकारची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

टास्क फोर्समध्ये कोणाचा समावेश?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा सुधारांसाठी एका उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची घोषणा केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी असतील.

या समितीत इस्रोचे माजी प्रमुख एस. सोमनाथ, गुप्तचर विभागाचे माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवल आणि लॉजिस्टिक्स तज्ज्ञ अमृत लाल मीणा यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ही समिती देशातील परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा, पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.